एकातिर राज्य आर्थिक चापमा छ अर्कोतिर सबै जना राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न लागेका छन्। नेतादेखि जनतासम्मले राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारिरहेका छन्। सरकारले ६८ वर्ष कटेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाँड्दै आएको छ। पेन्सन पाकेका निजामती कर्मचारीले भत्ता पाउँदैनन्।

तर, अन्य देशमा सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएर आएकाहरु राज्यबाट भत्ता लिइरहेका छन्। उताबाट पेन्सन लिइरहेका छन्, यता ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझिरहेका छन्। उनीहरु हामीलाई नेपाल सरकारले पेन्सन दिएको हो र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नलिनका लागि भन्छन्। अर्काको देशमा सरकारी जागिर खाएर पेन्सन पाकेपछि नेपाल आएकाहरुले भत्ता लिन सुहाउँछ ?

यहाँबाट पेन्सन नबुझेपनि उनीहरुले दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धवृद्धालाई गुजारा चलाउन सहज होस् भनेर बाँडिएको हो। घरबाट नहेरिएका, सन्तानबाट अपहेलनामा परेका, आम्दानीका स्रोत नभएकालाई वृद्ध भत्ताले राहत दिएको छ। तर, अन्य देशबाट मासिक हजारदेखि लाखौंसम्म पेन्सन लिनेहरु पनि चार हजार भत्ताको पछाडि दौडिरहेका छन्।

चार हजार त छोड्न नसक्नेले देशको लागि के गर्छन्? तर, सरकारकै कमीकमजोरीले यो लुट मच्चिएको कुरामा दुईमत छैन्। कसलाई वृद्धभत्ताको आवश्यक छ? उसको जागिर व्यापार छ कि छैन? विवरण संकलन गरेर मात्र भत्ता दिनुपर्ने हो। करोडौंको मालिकलाई पनि भत्ता बाँडेको छ, विदेशका पेन्सन होल्डर नेपालीलाई पनि।

जसले गर्दा जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग भएको छ। जनता आधा पेट कटाएर कर तिरिरहेका छन्, सरकार यसरी अनावश्यक रुपमा उडाइरहेको छ। यता, सेवासुविधाकै लागि निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो उमेरको आधा उमेरका युवतीसँग विवाह गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ।

कारण हो-आफूलाई आउने पेन्सन। सरकारी सेवाबाट पेन्सन पकाएका श्रीमान्को मृत्यु भएमा श्रीमतीले आधा पेन्सन पाउँछिन्। सरकारी जागिरको ‘क्रेज’ भएकाले महिलाले उमेर हेर्दैनन्। सरकारी जागिरेसँग विवाह भएमा ‘लाइफ सेटल’ हुने मानसिकता समाजमा व्यापक देखिएको छ।

यसले राज्यको ढुकुटी लुट्नका लागि कस्तोसम्मका हर्कत गरिन्छ ? भन्ने प्रष्ट देखाउँछ। सरकारले बाँचुञ्जेल मात्र पेन्सन पाउने निर्णय गरिदिने हो भने राज्यको ठूलो रकम जोगिन्छ। अरु देशमा पेन्सन पकाएर नेपाल आएर बसेकालाई पनि भत्ता दिन रोक लगाउनुपर्छ। यहाँ त कसैलाई खातैखात छ, कसैको सँधै पुर्पुरोमा हात छ।

अहिले कतिसम्मको बेतिथि देखिएको छ भने श्रीमान्को पेन्सन आउँछ। तैपनि श्रीमती ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन वडा कार्यालय पुग्छिन्। श्रीमान्ले मासिक २५ हजारदेखि लाखसम्म पेन्सन थाप्छ, यता गैरसरकारी उनकी श्रीमती पेन्सन थाप्छिन्। नैतिकताले पनि धन्न दिने रहेछ !

छोराछोरी सरकारी जागिरे हुन्छन्, आमाबुवा भत्ता लिन वडा धाउँछन्। त्योसँगै सन्तान अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, क्यानडातिर भएकाहरुले पनि भत्ता लिन पछि पर्दैनन्। छोराछोरी महिनाको लाखौं खान्छन्, बुवाआमा भत्ताको पछाडि दौडिनुभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ? काठमाडौंमा बिल्डिङ्ग ठड्याएका छन्, लाखौं भाडा उठाउँछन्।

तैपनि भत्ता बुझ्छन्। कस्तोलाई भत्ता दिने ? सरकारले छुट्याउनुपर्छ कि पर्दैन् ? करोडौंको सम्पत्ति भएकालाई नि भत्ता बाँडेको छ। यो त सरासर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हो। विकासमा खर्च हुनुपर्ने पैसा भत्ता बाँड्दै सकिन्छ अनि देश कसरी उमो लाग्छ ? जनता कर तिर्न तयार हुँदैनन्।

जताततै कर छलिएको छ। चाहे त्यो घरबहाल कर होस् या घरजग्गा खरिदबिक्री। व्यापार व्यवसाय दर्ता नगरेर कर छलिरहेका छन्। लाखौंको गाडी किन्छन्, सरकारलाई जम्मा आठ सय रुपैयाँ तिरेर नामसारी गर्छन्। सरकारलाई कर तिर्नुपर्दा उनीहरुको दाँतबाट पसिना आउँछ तर सेवासुविधा लिन सबैभन्दा अगाडि पुग्छन्।

जनतामा नैतिकता रहेछ ? करबिना देश कसरी चल्छ ? सुकिलोमुकिलो हुँदैमा मान्छेमा नैतिकता आउँदैन्। भव्य घरमा बस्दैमा जनतामा चेतनाको विकास हुँदैन्। लिन जान्नेले दिनपनि सिक्नुपर्छ। सेवासुविधा खोज्नेले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? करले नधानेपछि राज्यले भटाभट विदेशी ऋण ल्याएर बाँड्यो।

आखिर राज्यको ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्ने त जनता पनि हुन्। जनताले कहिलेपनि आफ्नो कर्तव्य बुझेनन्। जसरी हुने लिने काम मात्रै गरे। सरकारले पनि बेलैमा ऐनकानुन बनाएर दोहोरो सेवासुविधा लिनेलाई कारबाही गर्न सकेन्। जसको नतिजा आज हामी सबैको सामुन्ने छ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले धमाधम वैदेशिक ऋण ल्याएर भत्ता र पेन्सनको नाममा बाँड्यो। वैदेशिक ऋण लगभग २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्न थालिसकेको छ। अब यो कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? खानेले खाइसकें। भूपू सरकारी कर्मचारीहरु नेताहरुको कारण देश बिग्रियो भन्छन्।

तर, आफूले के गरिरहेको छु ? भन्ने उनीहरु देख्दैनन्। आफू लुट्ने, कहीँकतै सेवासुविधा नछोड्ने, कर छल्ने अनि नेताहरुले देश बेच्यो भन्ने ? अरुमाथि हिलो छ्यापेर कहिलेसम्म आफूचाँहि पानीमाथिको ओभानो बन्ने ? अहिले एउटै व्यक्तिको दर्जनौं घर छ। विकसित देशमा सरकारले जमिनको पुरा अधिकार जनतालाई दिँदैन।

जमिन सँधै राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ। नेपालमा राज्य पुरै असफल भएको छ। जमिनको स्वामित्व जनतालाई दिइएको छ। सरकार, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोसियो। यता, जताततै घर ठडिएको छ। तर, सरकार त्यसबाट कर उठाउन नाकाम भयो। सरकारले फुक्का छोडिदिँदा देशमा गलत सिस्टम बस्न गयो।

देशमा सरकार कंगाल छ, व्यक्ति मालामाल छ। कारण फेरि सरकार नै हो। सरकारले कानुन बनाएर जमिन आफ्नो अधिनमा राख्नुपर्छ। अहिले त जसरी हुन्छ, राज्यलाई दोहन गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने। राज्यलाई ठगेर सात पुस्तासम्मलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिएको छ। घरमा एक जनाले कमाउँछन्, १० जना बसिबसि खान्छन्।

अनि कसरी देश विकास हुन्छ ? पर्याप्त सम्पत्ति भएपछि पुस्तौंले काम गर्दैनन्। देश झन् पछिपछि पर्दै जान्छ। नेता होस्, सरकारी कर्मचारी होस् या जनता, सबै ‘एउटै ड्याङ्गको मुला’ भए। बुवाले ठगेर सन्तान पुल्पुलाएर पाल्छन्, सन्तान गलत बाटो जान्छन्। देशका अधिकांश युवा लागुऔषधलगायतका कुलतमा फस्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको धेरै ऐन पुराना हुन्। मुलुकी ऐन, २०१३, २०१८, २०२७, २०३४, २०४९ लगायतका ऐन परिवर्तन हुन सकेको छैन्। देश २०८२ मा पुगिसक्यो, ऐन भने उही छ। जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले के गरे, राजनीतिक दलले के गरे ? समयअनुसार मान्छे त फेरिनुपर्छ भने ऐन किन फेरिएन ?

जनप्रतिनिधि तलबभत्ता खान्छन् र सरकारी गाडी मात्रै चढ्छन्। उनीहरु सेवासुविधामै रुमल्लिएका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई कसरी खर्च कटौती गर्ने र राजश्व उठाउने ? चिन्ता छैन्। राज्यको ढुकुटी रित्तो भइसकेको छ, उनीहरु भने कताबाट सेवासुविधा थप्ने ? भन्नेमै केन्द्रित छन्।

सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, पैसा र पेट्रोल बाँडेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने। त्यो पैसाचाँहि भ्रष्टाचारबाट आएको हो। जनता त्यस्तै, नेता त्यस्तै। यो अवस्था रहेसम्म देश बन्दै बन्दैन्। जनताले भारी बोक्नै गएको भएपनि दुई हजार रुपैयाँ कमाउँथे।

तर, जनतालाई कामै गर्न मनलाग्दैन्। लुटेरा खान सिकेकाहरुले कहिले कमाउँछन् ?
गायक पशुपति शर्माको गीत थियो,‘लुट्न सके लुट कान्छा, अरु देशमा छैन् नेपालमै हो छुट !‘ यो गीत यत्तिकै गाएको होइन् रहेछ।