काठमाडौं। नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देश सम्मिलित कम्पनी स्थापना गर्न सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको छ।

गत माघ ९ गते नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले चार सय केभीको इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेसँगै दुवै देशको छलफलमा सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो।

दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकपश्चात् संयुक्त उपक्रम सम्झौता (ज्वाइन्ट भेन्चर अग्रिमेन्ट) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच सहकार्यमा कम्पनी स्थापना गरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको विद्युत् व्यापारलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा लैजान ‘रणनीतिक प्रसारण पूर्वाधार निर्माण’ लाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ।

मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

उक्त लक्ष्य पूरा गर्न इनरुवा–न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइन सन् २०२८र२९ भित्र र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२९र३० भित्र सम्पन्न गरिसकिने छ। दुई वर्षदेखि छलफल सुरु भएको यी प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमा पनि उक्त बैठकले समझदारी जुटाएको थियो। चार सय केभी दोधारा–बरेली प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १५० किलोमिटर र नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर, इनरुवा–पूर्णियामा नेपालतर्फ २५ किलोमिटर र भारततर्फ एक सय किलोमिटर दूरी हुनेछ।

यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि भारतको ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।

उक्त बैठकमा ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न निजगढ–मोतीहारी, कोहलपुर–लखनऊ र चमेलिया–जलजिबी प्रसारण लाइनको अध्ययन तथा निर्माण कार्य पनि क्रमशः अघि बढाउने सहमति भएको थियो।