काठमाडौं । कार्यकाल विवादमा तानिएका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध सीईओ शेरचनले २०८१ चैत ३१ मा सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले विपक्षीहरू उच्च अदालत पाटन र नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसँग कारण समेत मागेको छ।

उच्च अदालतले शेरचन वैशाख ९ बाट स्वत: अवकाशमा जानुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। उच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध शेरचन सर्वोच्च गएका थिए। बुधबारको अन्तरिम आदेशसँगै अब उनको अवकाश मिति पर धकेलिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरे छ। सोही ऐनमा टेकेर उच्च अदालतमा अधिवक्ता अनिता थापाले ऐनविरुद्ध गएर पदमा रहेको भन्दै शेरचनविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्।

२०७१ देखि नै बैंकको सीईओ रहेका शेरचन २०७५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०७९ माघ १२ गते उनी तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त भएका थिए। उनको तेस्रो कार्यकाल २०८३ माघ ११ गतेसम्म सकिँदै छ।