नेपालको राजनीतिले फेरि एक नयाँ मोड लिएको छ। बिगतमा २००७ सालमा राणाशासन फाली प्रजातन्त्र आयो। यो प्रजातन्त्र जसोतसो २०१६ सालसम्म रह्यो।

यो समयमा प्रजातन्त्र हाँक्ने सबै प्रजातन्त्रबादीहरु भारतको पोल्टा भित्र रही सबै काम भारतकै इशारामा गर्ने र देशमा भ्रष्टाचार अन्याय अत्त्याचारले जरा गाड्न थालेको महशुस गर्दै राजा महेन्द्रले देशलाई बेथितिबाट बचाउन दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइ २०१७ सालमा सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिए।

उनले पञ्चायती व्यवस्थाको सरकार गठन गरी २०२७ सालसम्म अनवरत रुपमा सञ्चालन गरी देशलाई चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार बाटो घाटो, विश्वविद्यालय, कलेज, उद्योग कलकारखाना, राष्ट्रिय सभागृह, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गरी भूमि सुधारको अभियानपनि चलाए भने बैदेशिक नीतिमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाइ विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा मान, मर्दन र इज्जत बढाउने गरे। यो नेपालको राजनीतिमा आएको एक नयाँ राजनीतिक मोड हो।

२०२८ सालमा राजा महेन्द्रको अकस्मात निधन भयो। उनको निधनपछि राजा वीरेन्द्रले यो राजनीतिको मोडलाई थामी समय सापेक्ष जनताको इच्छानुसार व्यबस्थाको जनमत गराए र सुधारिएको पञ्चायती ब्यबस्थानुसार राज्य चलाउँदै गए।यो पनि एउटा मोड नै थियो।

पछि फेरि २०४७ सालमा राजनैतिक पार्टीहरुको समुपस्थितिमा नयाँ संबिधान बनाउन लगाई आफू सक्रिय राजाको पदबाट हटी संबैधानिक राजाको रुपमा रहन गए र राज्यमा प्रधानमन्त्रीलाई र पार्टीहरुलाई अधिकार प्रदान गरी देश चलाएका थिए।

राजनीतिक मोड राम्रोसँगै चलेको थियो। तर यो मोडलाई पार्टीहरुले भने भित्र मन पराएका थिएनन्। नेताहरुको यो कमजोरीलाई समातेर विदेशी शक्तिले नेपालमा माओवादीको अर्को आन्दोलन २०५२ सालदेखि चर्काउने काम गरे।

यसले देशमा भएको राजतन्त्रलाई २०६२-६३ मा फालेर गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याई राजाको सट्टामा कठपुतली राष्ट्रपति राखी आफूले मनपरी शासन गर्न पाउने व्यवस्था कायम भयो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा ४-५ जना नेताहरुले पालै पालो गरी देशको शासन चलाउँदै गए।

राजतन्त्रको समयमा भन्दा गणतन्त्रमा देशको विकास होला कि भन्ने जनताको आशा तुषराप भएको छ। राजनीतिले मोड त लिएकै हो। किनकि सयौं बर्षको राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र र लोकतन्त्र ल्याउनु भनेको कुनै ठट्टा थिएन। तर जब देशमा माओबादी द्वन्द्वको समाधान पनि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई जस्ता नेता प्रधानमन्त्री बन्दासमेत देशको विकास हुन सकेन।

त्यसपछि पनि तीन दलका प्रमुख नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नुलाई नै गणतन्त्रको उपलब्धी मान्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको मुख्य उपलब्धी भनेको आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान मात्रै हो। तर अहिले यही संविधानप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ। अब अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै जनता सडकमा उत्रिएका छन्।

राजनीतिक परिवर्तन भएको समय भइसक्दासमेत जनताको अवस्थामा परिवर्तन नहुनु, नेता, उनीहरुका आफन्त, आसेपासेमात्रै मोटाउने अवस्था सृजना हुनु गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने सुरुवाती कदम हुन्। अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ। बेरोजगारीको संख्या बढेको छ।

दैनिक हजारौं युवा रोजजारीको खोजीमा विदेशीइरहेका छन्। उर्वर कृषि योग्य जमिन बाँझा हुन थालेका छन्। भएका उद्योग कलकारखाना बन्द छन्। नेताहरुमा दूरदृष्टि छैन। नेताहरुको यही अकर्मण्यताका कारण नेपाली जनताको बलमा फालिएको भनिएको राजतन्त्रप्रति जनताको आकर्षण बढ्न थालेको छ।

राजा ज्ञानेन्द्र सरिक हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा सर्वसाधारणको भीड थामिनसक्नु हुन्छ। तर राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीको मात्रै उपस्थिति हुनुले पनि वर्तमान अवस्था र व्यवस्थाप्रति जनताको भावनालाई बुझ्न सकिन्छ।

फागुन २५ गते राजा पोखराबाट काठमाडौं आउँदा विमानस्थलमा गरिएको स्वागतले यतिबेला गणतन्त्रको जरा हल्लिएको छ । अझ नयाँ वर्षको अवसरमा राजाले दिएको सन्देशले दलहरु भयभित देखिन थालेका छन्। यदि यो व्यवस्थाप्रति जनताको समर्थन हुन्थ्यो भने दलका नेता यति साह्रो आत्तिनु पर्ने अवस्था हुँदैन थियो।

यतिबेला राजनीतिका काँक्रो ठाडोबाट दुई टुक्रामा चिरापरी राजावादी र गणतन्त्र समर्थकको दुईवटा ऐना समानान्तर रुपमा देखा परिरहेको छ। नेपालको राजनीति आज दुई धारको नयाँ मोडको रुप अगाडि बढिरहेको छ।

एक राजतन्त्रबादी धार र अर्को गणतन्त्रवादी धार। राजाको अभिभावकत्वमा देशको अस्थिरता, अशान्ति, अराजकता, विपन्नता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कुरामा गर्ने भन्ने राजावादीको दाबी छ।

गणतन्त्रवादीहरुको दावी यही व्यवस्था कायम राख्ने र यसैबाट सुधार गर्ने भन्ने छ। यी दुई धारको होडबाजाीमा देशको राजनीतिमा सधैं अस्थिगरता छाइरहेको छ। दिनहुँको आन्दोलनले देशको सबै कुरा ठप्प भएको छ।

यो राजनीतिको नयाँ मोडमा आएको देशको अबवस्थालाई संसारले नियालीरहेको देखिन्छ। यो अवस्था यसै गरी चलिरहने र यसको छिनोफानो बेलैमा हुन नसकेमा देश अझै ठुलो भडखालोमा पर्न सक्छ। यसरी मुलुक सधैं अस्थिरतामा रहिराख्यो भने विदेशी हस्तक्षेप झन् बढ्ने देखिन्छ।

भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि नेपाल धेरै संवेदनशील ठाउँमा छ। दुई तिर दुई ठूला जनसंख्या र अर्थतन्त्रको हिसावले पनि विशास मुलुक छन्। यहाँ हुने अस्थिरताले उनीहरुको सुरक्षा चुनैती बढ्छ नै। यो सुरक्षा संवेदनशीलता हामीले बेलैमा बुझेनौं भने झन् संकट बढ्ने देखिन्छ।

त्यसकारण अब मुलुकमा स्थायी शान्ति प्रदान गरी देशलाई उन्नती र समृद्धि ल्याउने हो भने राजावादी र गणतन्त्रवादी एकै ठाउँमा बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन।

अहिले राजावादीलाई पेलेर जान सक्ने अवस्था छैन। राजावादीहरुको आन्दोलन गणतन्त्रवादीहरुको अकर्मण्यताका कारण नै सुरु भएको हो। गणतन्त्रमा देशले उन्नति र प्रगति गरेको भए जनता यसरी सडकमा आउने थिएनन्।

अहिले सबै दोष राजावादीलाई दिएर गणतन्त्रवादीहरु आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास छन्, जुन उनीहरुको जन ठूलो भुल हो। जनतामा व्याप्त निरासा र अन्योललाई चिर्ने गरी सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने हो भने राजावादीको आन्दोलनको भेलले गणतन्त्र बनाउन पनि सक्छ, त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ।