सर्वोच्चमा न्यायाधीशले लगाएको मास्क र गम्भीर मुद्दाको चर्चा

डिसी नेपाल
५ वैशाख २०८२ १३:२३

काठमाडौं। बुधबार (बैशाख ३ गते) सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्ति विवादमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने पेशी तोकेको थियो।

चार वर्षअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियासहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो। ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

त्योसहित अरू १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका छन्। ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ चलिरहेको छ। सोही क्रममा बुधबार सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनु अगाडि सो इजसालका न्यायाधीश  मनोजकुमार शर्मा मास्क लगाएर सर्वोच्चमा प्रवेश गरे।

उनले मास्क लगएको देखेपछि ‘श्रीमानलाई रुघा लागेको रहेछ’ भनेर अड्कलबाजी सुरु भयो। बिमारी भएपछि अब इजसालमा नबस्ने हुन् कि भन्ने शंसय समेत पैदा भयो। तर इजसाल सुरु भएपछि उनी मास्क लगाएर इजसालमा बसे। आधा समयसम्म उनी मास्क लगाएरै इजलासमा बसेका थिए। तर त्यसपछि भने उनी मास्क खोलेर बसे।

५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति यतिबेला चासोको विषय बनेको छ। चार वर्ष अगाडि नियुक्ति भएका पदाधिकारी कतिपय त अवकाशमा जाने समय हुन लागेको छ। यस्तोमा सो मुद्दा सर्वोच्चले के गर्ला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हुने नै भयो।

यदि सर्वोच्चले सो नियुक्तिलाई बदर गरिदियो भने उनीहरुले गरेको कामकारवाही के हुने भन्ने जटिल प्रश्न खडा हुन सक्छ। त्यतिमात्रै नभएर राज्यका अधिकांश संवैधानिक निकाय रिक्त हुन पुग्छ। अझ् ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त हुँदा ‘आफ्ना मान्छे’ समेत परेका कारण यो मुद्दामा राजनीतिक खिचातानी हुनु स्वभाविक कै हो।

यस्तो अवस्थामा एक जना न्यायाधीश मास्क लगाएर अदालत प्रवेश गर्दा कतै संवैधानिक इजसाल नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने संशय पैदा भएपनि उनी पूरा अवधि इजसालमा बसेका थिए।

सर्वोच्चले यो नियक्ति बदर गरिदियो भने नयाँ नियुक्तिका लागि समेत सहज अवस्था छैन। किनभने संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्छ। जहाँ अहिले सत्ता पक्षका बहुमत छैन।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सवैधानिक परिषदमा एमालेबाट दुई जना (प्रधानमन्त्री र सभामुख), माओवादीबाट दुई जना (विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष) रास्वपाबाट एक जना (उपसभामुख) र प्रधानन्यायाधीश सदस्य छन्। प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदा पनि बहुमत पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शून्यता हुने जानकारहरु बताउँछन्।

सामान्यतया बुधबार मात्रै बस्ने संंवैधानिक इजसाल यो पटक भने आइतबार नै बोलाइएको छ। अर्थात् सर्वोच्चले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ। आइतबार यो मुद्दा किनारा लाग्छ वा लाग्दैन यो भने त्यही दिन मात्रै थाहा हुन्छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *