काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिव २ सय ११ खर्व ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ सार्वजनिक गर्दै आयोगले सन २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न २ सय ११ खर्वभन्दा बढि लाग्ने जनाएको हो।

दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ।

उक्त अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत बार्षिक अनुमान भन्दा २ दशमलव ४ प्रतिशत अंकले कम रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले यसअघि भन्दा लागत बढेपछि स्रोतसमेत बढेको उल्लेख गरे। लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचानसमेत गर्न खोजिएको उनले बताए।

आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट सवैभन्दा बढि कुल ५७ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमल ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट तीन दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ।