काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुँदै नेपाल आउनासाथ पक्राउ परेका चार भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका जानुअघिको अवस्थामा राख्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गरी झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य स्थान तोकेर ६० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

भुटानी शरणार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजन (ANO)ले कानुनी पहल गरेको थियो। एएनओले पक्राउ परेकाहरूको आफन्तहरूलाई काठमाडौं ल्याएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएको थियो। त्यसको संयोजन एनओका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले गरेका थिए।

‘निवेदकहरूमध्ये अशोक गुरुङ र सन्तोष दर्जी नेपालमा तथा रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीको भुटानमा जन्म भए पनि नेपालमा भुटानी शरणार्थीको रूपमा दरिई नेपालमा बसोबास गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले यात्रा अनुमति दिई संयुक्त राज्य अमेरिकामा शरणार्थीको रूपमा पुनर्वास गराइएकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट चैत ११ मा निष्कासनमा परी भारत हुँदै भुटान पुऱ्याएकोमा भुटानबाट पुनः नेपाल भारतको सीमाना ल्याई छोडी दिएकाले रिट निवेदकमध्ये पुनर्वास हुनुअघि नेपालमा बसोबास गरेको शिविरमा आइपुगेको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई हालः राखेको इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकरभिट्टाबाट स्थान हद तोकिएको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी यी निवेदकहरुका सम्बन्धमा जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी प्रचलित कानुन बमोजिमको अनुसन्धानको कार्य आगामी ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

अमेरिकामा तेस्रो देशमा पुनर्वास हुनुअघि उनीहरू झापाको शरणार्थी शिविरमा थिए।

यस्तै उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा जे जस्तो विषय बुझ्नुपर्ने भए पनि ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्न भनेर आदेश जारी गरेको छ। आशिष, रोशन र सन्तोष चैत १६ गते बेलडाँगी शिविरबाट पक्राउ परेका थिए। अशोक चैत १९ देखि काँकडभिट्टाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई प्रहरीले अध्यागमन विभागलाई बुझाएको थियो।

उनीहरू पक्राउ परेपछि आशिषका बुवा नारायणकुमार सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा गत चैत ३ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।