काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय लम्बिँदै जाँदा गभर्नर बन्ने र बनाउने आकांक्षीहरु पनि बढ्दै गएका छन्। यससँगै गभर्नर पद योग्यता पुगेका आकांक्षी  उम्मेदवार र गभर्नर बनाउने हैसियत राख्ने राजनैतिक शक्तिको समेत तानातानमा परेको छ। तानातानले यसअघि सत्ताधारी दलबीच भइसकेको सहमति पनि खतरामा परेको छ।

यसअघि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो। बैशाखको सुरुवातमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति भएको थियो।त्यतिबेला भट्ट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल थिए ।

भट्टले आफूलाई गभर्नर बनाउने राजनैतिक सहमति भइसकेको जानकारी पाएपछि बैशाख ५ मा पदबाट राजीनामा दिए। तर, राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा अझैसम्म स्वीकृत गरेकी छैनन्। भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म उनी गभर्नर बन्ने बाटो छेकियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर बन्न योग्यता पुगेका भए पनि भट्ट पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गभर्नर बन्न मिल्दैन। राष्ट्र बैंकको कर्मचारीमध्ये पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा डेपुटी गभर्नर मात्रै गभर्नर बन्न मिल्छ। भट्ट डेपुटी गभर्नर होइनन्। अन्य पदमा रहेकाहरु पदमुक्त नभइ गभर्नर बन्न मिल्दैन। बाहिरबाट योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई गभर्नरको रुपमा ल्याउन भने मिल्छ।

भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म गभर्नर सिफरिस समितिले उनको नाम सिफरिस गर्न नमिल्ने भएपछि उनलाई गभर्नर बनाउने बाटो अवरुद्ध भयो। कांग्रेस भने भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन चाहन्थ्यो। तर, भट्ट पदमुक्त नभएको अवस्थामा भने समितिले भट्टबाहेकका अन्य २ उम्मेदवारहरुमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आइलाग्यो।

समितिले ‘भट्टबाहेक अर्कै’ रोज्नुपर्ने अवस्था आएपछि भट्टलाई गभर्नर बनाउन चाहेको कांग्रेस नेतृत्वले सिफरिस प्रक्रिया नै रोकेर भट्टलाई लैजान अनुकूल अवस्थाको प्रतिक्षा गर्ने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ। कांग्रेसको त्यही योजनाअनुसार सिफरिस समितिमा रहेका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बैशाख ९ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए।

भट्टराईले राजीनामा दिँदा जे कारण उल्लेख गरेको भए पनि उनले कांग्रेसकै दबाबमा राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ। पूर्वगभर्नर भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अब समितिले गभर्नरको नाम सिफरिस गर्न मिल्दैन। समितिमा एक जना पूर्वगभर्नर हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले पूर्वगभर्नर बिनाको समिति अपुरो हुन्छ र त्यो समितिले गरेको सिफरिस कानुनी रुपमा वैध हुँदैन।

कांग्रेसले भट्टको बाटो नखुल्दासम्म समितिलाई पनि पूर्णता नदिने र गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै लम्ब्याउने रणनीति लिएको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म सिफरिस समितिले पूर्णता पाउने सम्भावना पनि छैन।

‘भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर गभर्नर बन्ने बाटो खुलेपछि मात्रै समितिले पनि पूर्णता पाउँछ’ स्रोतले भन्यो ‘राजीनामा स्वीकृत गरिदिन कामु गभर्नरलाई मनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।’

भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हुनाले उनलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बाहिर प्रचारबाजी गरिएको भए पनि त्यो सत्य नभएको स्रोतको दावी छ। ‘अदालतमा रिट परेकै आधारमा नियुक्ति रोकिने भन्ने कुरा हुँदैन किनकि उजुरी मात्रै परेको हो दोषी ठहर भएको होइन’ स्रोतले भन्यो ‘उजुरी पर्दैमा कोही अयोग्य हुँदैन।’

सर्वोच्चमा रिट परेका कारण भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रक्रिया रोकिएको भन्ने भाष्य फैलिइरहेका बेला कांग्रेसले पनि जानाजानी यस विषयमा प्रस्ट पार्न नचाहेको समेत स्रोतको दावी छ।

‘कांग्रेसको चाहना पनि भट्ट पूर्ण रुपमा पदमुक्त नहुँदासम्म नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने हो’ स्रोतले भन्यो ‘मुद्दाका कारण रोकिएको भन्ने प्रचारले कांग्रेसको चाहनालाई सहयोग नै गरिरहेकोले कांग्रेसले यस विषयमा बोलेको छैन।’