काठमाडाैं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन र सुनिन थालेका बताएका छन्। कतिपय शिक्षकका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेशागत माग होइन भन्दै उनले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले आन्दोलन सुरू गर्दाको राप र ताप सेलाउँदै गएको र अभिभावक अधैर्य हुँदै गएको भन्दै छिटो समाधानमुखी उपाय पहिल्याउन सरोकारवालाको ध्यानकर्षण पनि गराएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘ आगोमा घिउ थप्न कसिनुभएको छ माओवादी साथीहरू, जसले नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो (गिरिराजमणि, डिआर पौडेल, फेरि गिरिराजमणि र देवेन्द्र पौडेल)। तत्कालीन सरकारले ‘विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षक साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो र त्यसै क्रममा २०८० असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच सम्झौता भयो। तर प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफाहरूमा ठूलो विरोधाभास थियो। नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैध्दान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई सम्झौताको मर्मअनुरूप पुनर्लेखन गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो। तर, सरकार सुन्न तयारै भएन। आजको जटिलता त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो । सम्झौता एकातिर छ, विधेयक अर्कातिर । तर साथीहरू तथ्यमा पर्दा हालेर पानीमाथि ओभानो बन्दै हुनुहुन्छ।’

ज्ञवालीले अब पनि आन्दोलनको स्वरुप नबदल्ने हो भने र ‘निर्णायक धक्का’ को भ्रममा बसिरहने हो भने र ‘बंगलादेश बनाइदिन्छौं भन्दै जाने हो भने थप क्षति पुग्ने निश्चित भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर शिक्षक साथीहरुका मनमा त्यसले भोलि आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वृत्ति विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध हावी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। यी दुबै विषयलाई विधेयकले संवोधन गर्नु पर्नेछ। संविधानको धारा २५ ले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई अक्षुण्ण संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ। सँगसँगै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। यससँग जोडिएका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । एकातिर १८ प्रकृतिका (शिक्षक साथीहरुका शब्दमा) शिक्षकहरुलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र स्थायी गर्नु पर्ने माग छन् । अर्कातिर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुका आफूहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका निम्ति समान अवसर पाउनु पर्ने जायज सरोकार छन्,’ उनले भनेका छन्।

उनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन लागेकाप्रति पनि टिप्पणी गरेका छन्।

‘अँ, माधवकुमार नेपालज्यू, शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका सभापतिलाई विधेयक चाँडै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने हो कि? चाबी त त्यहीँ छ होइन र?,’ उनले भनेका छन्।