बजार अनुगमन प्रत्यक्ष जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। दिनहुँ नेपाली बजारमा अखाद्य बस्तुको बिक्री भइरहेको, म्याद गुज्रिएका बस्तु व्यापार हुने गरेको, तौलमा ठगी हुने गरेको, एमआरपी मूल्य नराखेको पाइने गुनासा बाहिरिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको काम गर्दै आइरहेको छ। विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालसँग नेपाली बजारको अवस्था र अनुगमनको पाटोमा केन्द्रित रहेर डिसी नेपालले संवाद गरेको छ।

पछिल्लो समय बजार अनुगमन कसरी गरिरहनु भएको छ र यसको प्रभावकारिता कस्तो छ?

पछिल्लो समय हामीले उत्पादक र आयातकर्ताहरूको प्रोडक्टलाई एमआरपी लगाउने काम गरिरहेका छौं। कतिमा एमआरपी थियो, कतिमा थिएन। हामीले डन्डी, सीमेन्टलगायत सामग्रीमा एमआरपी लगाउने भनेर उत्पादक र आयातकर्ताहरूका प्रोडक्टमा एमआरपी लगाउने काम भइरहेको छ।

पछिल्लो समय डन्डी र सिमेन्टको बजारभाउमा निकै उतारचढाव हुने गरेको हामीले सन्ने गरेका छौं, तपाईंहरूले त्यसको अनुगमन कसरी गरिरहनु भएको छ। राज्यको निकायले कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ?

डन्डी र सिमेन्टको कुरा गर्दा कस्ट ट्यान्जेवल थिएन। उहाँहरूको खरिदविक्री बिल त हुन्छ। तर, कन्जुमरले त्यो बिल देख्दैन। त्यसैले कस्टलाई ट्यान्जेबल बनाऔं भनेर हामीहरूले फ्याक्ट्री गेट कस्ट र सेल्स कष्ट भनेर हामीले छुट्याइदियौं। त्यो लागू पनि भइसक्यो।

विराटनगरदेखि धनगढीसम्मका सारा प्रतिवेदन माग्दा सबैमा फ्याक्ट्रिगेट कष्ट र सेल्स कष्ट लगाइएकै देख्यो। नेपालको बजारको विशेषता आयातमा आधारित छ। हामीले हेर्दा ७० प्रतिशत बस्तु आयातित भेटिन्छन्। हाम्रो खुला सीमाना छ। त्यसैले जबसम्म हाम्रा टेरिट र कष्टममा कष्टको विषय सम्बोधन गर्न नसक्दासम्म यो विषय अप्ठ्यारै छ।

ती विषय सम्बोधन गर्न सक्ने आधार पनि होलान्। यस्तो अवस्थालाई कसरी सन्तुलित गर्न सकिन्छ?

सन्तुलित हुनका लागि हाम्रा कष्टमहरू कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्यो। बजारमा चोरी पैठारीका थुप्रै सामान भेटिन्छन्। त्यसैले पहिला त हाम्रो कष्टम नै कडा हुनुपर्‍यो।

राज्यको निकाय तपाईंहरू कडाइ तपाईंहरूले नगरे कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला?

हामीले आन्तरिक रुपमा भित्रिसकेका बस्तुहरूको गुण, मूल्य, तौल, वारेन्टी, ग्यारेन्टी र लेवल हेर्ने हो। आन्तरिक बजारबाट आएका कुरामा हामीले आन्तरिक रुपमा हेर्छौं। तर, आयात भएका बस्तुमा हामीले हेर्न त हेर्छौं। त्यसे यतिधेरै विकृति बढाउँछ कि जबसम्म कष्टम र टेरिफ्स स्पस्ट हुँदैन तबसम्म हाम्रा बजार स्वच्छ हुन सक्दैन।

तपाईंहरूले चाँडपर्व लक्षीत र पटके बजार अनुगमन गर्नुहुन्छ। तनताले महशुस गर्ने गरी तपाईंहरूले बजार अनुगमन गर्नु हुँदैन भन्ने आरोप पनि लाग्छ। के यो आरोप तपाईं स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ?

अहिले त दसैं पनि नजिक छैन, तिहार पनि नजिक छैन। बजारमा अनुगमन त धेरै विषयमा भइरहेको छ। जुत्ता, मेडिसिन क्षेत्र, स्पेयर पार्टस् लगायत सबैले एमआरपी लगाइरहेका छन्। यो एकडेढ महिना भित्र नै पनि हामीले धेरै विषयमा अनुगमन गरिसकेका छौं। वाणिज्य विभागको कोर फंसनले १२ महिना नै काम गरिरहेको हुन्छ। दसैंतिहारमा हामीले अनुगमनको डेन्सिटी बढाउछौं। तर, वर्षभर नै काम गरिरहेका हुन्छौं।

समस्या ज्यूँकात्यूँ छ, काम पनि गरिरहेको छौं भन्नु हुन्छ। तिनै विषय र क्षेत्रमा नै समस्या फेरि-फेरि देखिन्छ। कतै तपाईंहरू भन्दा बलिया बिचौलिया वा व्यापारी त भएका होइनन्?

हाम्रो पकडमा बजार छैन।

त्यो स्वीकार्नु हुन्छ?

यो स्वीकार्छु मैले। सरकारी पकडमा बजार छैन। दुई कारणले छैन। दुई कारणले बजार सरकारको नियन्त्रणमा छैन। एउटा हामीले फ्रि मार्केटको कुरा गरेका छौं। सरकारको पकडमा बजार हुनु पनि हुँदैन। बजार आफैँमा फ्रि हुन्छ। डिमान्ड र सप्लाइबाट सञ्चालन हुन्छ।

नियन्त्रित हुनुपर्‍यो?

नियन्त्रित होइन, स्वाचालित हुनुपर्‍यो। नियन्त्रित भनेको कन्ट्रोल इकोनोमी हो। हामीले मूल्य तोक्ने हो। स्वचालित भनेको कन्जुमर र ट्रेडर्सबीचको नेगोसियसन हो।

नीतिगत नियन्त्रण त हुनुपर्‍यो नी होइन?

नीतिगत नियन्त्रणका लागि भरसक हामीले सकुन्जेलसम्म बजारमा अनुगमन गरिरहेका छौं। नीतिगत निर्णय भनेको मूल्य लगाउ, गुणस्तर लगाउ, कम मूल्य नपठाउँ भन्ने नीतिगत निर्णय भए। तर, त्यसमा यति मूल्य लगाउ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। बजार स्वचालित छ। नीतिगत नियन्त्रण भन्दा पनि नीतिगत सहजीकरण हामीले गरिरहेका छौं। बजार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हामीसँग प्रस्ट नीति छ। त्यसलाई त्यही नीतिका माध्यमबाट हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं।