कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा १५ वटा स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा बालिको छनोट गरी ५० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिउपजको आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए।

उनले भने ‘कृषि पूर्वाधार, बीउबिजन, सिँचाइ, ढुवानी, कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र र बजार प्रवद्र्धनलगायतका कार्य गरिने छन । किसानको क्षमता विकास, एकीकृत घुम्ती प्रयोगशाला सेवा, उत्पादन सामग्री सहयोग, कृषि यान्त्रीकरणमा सहयोग, प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारमा सहयोग, साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भार र बजारीकरणमा सहयोग गरिने छ ।’

कार्यक्रमले नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं १ र २ उखु बाली, बेदकोट नगरपालिका–७ तरकारी खेती, बेलौरी नगरपालिका–१० उखुखेती, महाकाली नगरपालिका वडा नं ७, ८, ९, १० मसला खेती, भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नं ३, ८, ९, १० केराखेती, शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ तरकारी खेती, बेलडाँडी गाँउपालिका वडा नं १, ३, ४ उखु र लाझाडी गाउँपालिका वडा नं १, २, ३, ४ उखु खेतीका लागि छनोट समेत गरेको छ ।

यसैगरी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं १४, १८, १९ गहुँ, घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं ४, १०, ११, १२ आलु, टीकापुर नगरपालिका वडा नं १, ३ केरा, भजनी नगरपालिका–४ धान, कैलारी गाउँपालिका वडा नं ५, ७ गहुँ, जानकी गाउँपालिका वडा नं २, ४ धान र जोशीपुर गाउँपालिका वडा नं २, ५ धानखेतीका लागि छनोटमा परेका छन् ।

नमूना कृषि गाउँका लागि १सय घरधुरी समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल खाद्यान्न बालीका लागि ५० बिघा, तरकारी बालीका लागि ३० बिघा, फलफूल बालीका लागि ३० बिघा, च्याउ खेतीका लागि ५० टनेल र तेलहन दलहन बालीका लागि ४० विघा निर्धारण गरिएको छ ।

कृषक भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपिसहित सात सदस्यीय नमूना कृषक गाउँ समन्वय समिति गठन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमा विधान र क्षेत्रफल प्रमाणित हुने कागजपत्रसहित दर्ता हुन आएपछि छनोट गरिएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव, कृषि निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य र योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुविज्ञ केन्द्रलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ समेत जारी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुस १० गते सम्म प्रस्ताव पेश गर्ने मिति राखिएको छ । रासस