नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । आसामसहित पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषी गोर्खाहरूले भारतको नयाँ नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को विरोध गर्दै राजधानी दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका छन्।

अखिल आसाम गोर्खा छात्र संघ ९आग्सु०को आयोजनामा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले दिल्लीमा बिहीवार धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरूले आसाममा गत अगस्ट अन्तिम साता सार्वजनिक भएको एनआरसीको अन्तिम सूचीमा छुटेका करिब एक लाख नेपालीभाषीलाई समेट्नु पर्ने, नेपालीभाषीलाई आदिवासीको दर्जा दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।

एनआरसीको विरोध गर्दै यसअघि पनि उनीहरूले आसाममा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यहाँको राज्य सरकारलाई पटक–पटक घच्घच्याउँदा पनि बेवास्ता गरेकाले दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको आग्सुका उप–सभापति अर्जुन क्षेत्रीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, ‘आसाममा पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)कै सरकार छ तर हामीले बारम्बार हाम्रा समस्या अवगत गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएकाले हामी केन्द्रमा आएका हौँ। भारत सरकारको आँखा खुलाउनका लागि हामी दिल्ली आउनु पर्‍यो।’

उनले आसाममा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषीहरू एनआरसीको सूचीमा नअटाएको र करिब १५ हजार घरपरिवार सन्दिग्ध मतदाता अर्थात् डाउटफुल भोटरको सूचीमा रहेको जानकारी दिए।

हालै भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता संशोधन कानुन–२०१९ लाई अघि बढाउने अनुमति दिएको छ।

त्यसले पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

‘यो विधेयकका कारण हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ। गोर्खा समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न चाहँदैन,’ उनले भने।

उक्त आन्दोलनलाई आसाम गोर्खा सम्मेलन भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, आसाम गोर्खा सम्मेलन, नेपाली साहित्य सभाजस्ता संगठनहरूका साथै आसाममा क्रियाशील १३ वटा नेपालीभाषी जातजाति सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि समर्थन गरेको उनले बताए।

दिल्लीमा पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषीहरूले गरेको धर्ना तथा प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी गोर्खाल्याण्ड संयुक्त संघर्ष समितिकी राष्ट्रिय प्रवक्ता अञ्जु शर्माले भारत सरकारलाई गोर्खाहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्।

बीबीसीसँग टेलिफोनमा उनले भनिन्, ‘गोर्खाका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर समाधान भएका छैनन्। सरकारले तत्काल गोर्खाका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

आसाममा एनआरसीको सूचीमा नसमेटिएकाहरूलाई आफूहरू नागरिक बन्न योग्य रहेको प्रमाण पेस गर्न फरेनर्स ट्रिब्युनल्स् भनिने विदेशीहरू पहिचान गर्ने एउटा न्यायाधिकरणमा अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर उक्त न्यायाधिकरणमा नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई लैजान नहुने शर्माले बताइन्।

एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि पनि गोर्खा समुदायका नेताहरूले भारतीय नेताहरूलाई भेटेर चिन्ता प्रकट गरेका थिए।

उनीहरूले केहीअघि गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेका थिए भने गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए। भारतमा एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो।

आसाममा जन्मिएका भारतीय नागरिक र छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी छुट्ट्याउन यसको स्थापना भएको हो।

आसामका बासिन्दालाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न कागजात प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको थियो। त्यस्ता प्रमाण पेस गर्न नसक्नेलाई अवैध विदेशी मानियो।

उक्त रजिस्टरमा सन् १९७१ मार्च २४ तारिख भन्दा अगाडि नै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम रहेको बताइएको छ।

उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो।

अन्तिम सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ।

केही वर्षयता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नागरिकता विधेयकको संशोधनलाई लिएर भारतमा गोर्खा मात्र नभई अन्य समुदायले पनि विरोध जनाइरहेका छन्।

राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका छन्।

सन् २०१६ मा संसद्‌मा पेस गरिएको भारतीय नागरिकता कानुन – १९५५ को संशोधनले धर्मनिरपेक्ष मुलुक भारतमा धर्मका आधारमा भेदभाव हुने देखिएको कतिपयको धारणा रहेको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारको पछिल्लो कार्यकालमा यो विधेयक संसद्‌मा पेस भएको थियो।

यो विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बाङ्ग्लादेशबाट आएका हिन्दू, सिख, जैनलगायत धर्मका मानिसहरूलाई केही सर्तहरू पूरा गरेपछि नागरिकता दिइने व्यवस्था राखिएको छ। तर त्यसमा मुसलमानबारे भने केही पनि लेखिएको थिएन।

यो विधेयक भारतको तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भए पनि माथिल्लो सदन राज्यसभामा रोकिएको थियो। त्यसपछि भारतमा आम निर्वाचन भयो र फेरि पनि भाजपाको सरकार बन्यो।

तर एउटै कार्यकालमा सरकारले दुवै सदनबाट विधेयक पारित गराउन नसकेकाले यसलाई पुनस् ल्याउन लागिएको छ।

बीबीसी हिन्दीका अनुसार भारतका विभिन्न स्थानमा यसको विरोध भइरहेका बेला भारतका केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावेडकरले विधेयकका प्रावधानलाई लिएर सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।

जावेडकरले यो विधेयक कसैकाविरुद्ध नभई न्यायका पक्षमा भएको बताएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।