हैदराबादका बलात्कारीलाई गोली, निर्भयाका बलात्कारी भने फाँसीबाट जोगिँदै

डिसी नेपाल
२० मंसिर २०७६ १२:२०

नयाँ दिल्ली। भारतको हैदराबादमा महिला डाक्टरलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने चारै जनालाई पुलिसले इन्काउन्टरमा मारिदिएको छ । तर, नयाँ दिल्लीमा २०१२ मा भएको निर्भया बलात्कार र हत्याकाण्डका आरोपी विनय शर्मा भने फाँसीको सजायबाट बच्न सक्ने स्थिति आएको छ । विनयले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग दया याचिका पेश गरेका छन् । यस विषयमा दिल्ली सरकारले केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई आफ्नो रिपोर्ट पठाइसकेको छ । अब गृह मन्त्रालयले निर्भयाका बलात्कारीको दया याचिकालाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ । यसपछि राष्ट्रपतिले यस विषयमा फैसला गर्नेछन् ।

आज तकको समाचार अनुसार भारतको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष र बरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र मोहन शर्माले संविधानको अनुच्छेद ७२ मा राष्ट्रपतिलाई कुनै अपराधीलाई क्षमादान दिने, सजाय कम गर्ने वा सजाय बदल्ने विशेष अधिकार दिइएको बताए । संविधानको यही धारा प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले उनीहरुको सजाय माफ गरिदिन, सजाय कम गर्न वा सजाय बदल्न सक्छन् । अधिवक्ता शर्माका अनुसार निर्भया सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई फाँसीको सजाय दिनका लागि राष्ट्रपतिले यो दया याचिका छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नु जरुरी हुन्छ ।

यदि राष्ट्रपतिले दया याचिकामा फैसला गर्न ढिलाइ गरेमा दोषीहरु फाँसीबाट बच्ने अधिवक्ता शर्माले बताए । यदि राष्ट्रपतिले ढिलाइ गरेर यो दया याचिका खारेज गरे पनि यसको कुनै असर हुने छैन र त्यो ढिलाइ यी दोषीहरुको लागि फाँसीबाट बच्ने बाटो बन्न सक्छ । अधिवक्ता शर्माका अनुसार यदि फाँसीको सजाय दिन ढिलाइ भयो भने त्यो कानुनअनुसार दोषीहरुको मौलिक अधिकारको हनन भएको ठहरिनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले दया याचिकामा गरेको फैसलालाई मौलिक अधिकारको हनन भन्दै दोषीहरु संविधानको अनुच्छेद ३२ अन्तर्गत पुनः सर्वोच्च अदालत जान सक्छन् र आफ्नो फाँसीको सजाय रद्द गर्न माग गर्न सक्छन् ।

यसरी फाँसीको सजाय पहिले पनि रद्द भएको उदाहरण समेत छ । बरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र अधिवक्ता उपेन्द्र मिश्राका अनुसार सर्वोच्च अदालतले १८ फेब्रुअरी २०१४ मा भी श्रीहरण र मुरुगन भर्सेज भारत सरकार मुद्दामा फैसला सुनाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीका हत्याराहरुलाई दिइएको फाँसीको सजायलाई आजीवन कारावासको सजायमा बदलेको थियो । राजीव गान्धीका हत्याराहरुले यस्तै फैसलामा ढिलाइलाई मानवअधिकारको हनन भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पी सदाशिवम, रंजन गोगोइ र शिव किर्ति सिंहको बेन्चले उनीहरुको फाँसीको सजायलाई आजीवन कारावासमा बदलेको थियो ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *