पञ्च्यातकालीन सामाजिक सुधार ऐन संशोधनको तयारी

डिसी नेपाल
२० मंसिर २०७६ १६:१९

काठमाडौं। सामाजिक (व्यवहार) सुधार ऐन २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदै समयानुकुल परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ। संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यबस्थापन समितिले विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ।

शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयमा भएको छलफलमा पुरानो ऐनको सांस्कृतिक, कानुनी, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षमा विज्ञहरुले परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा विज्ञहरुले परिमार्जनको आवश्यकता साझा रुपमा उठाए पनि कार्यान्वयनको बाटो भने फरक फरक देखाएका छन्।

छलफलमा राजनैतिक सामाजिक विश्लेषक हरि रोक्काले सामाजिक (व्यवहार) सुधार ऐन २०३३ लाई संघिय संसदले परिमार्जन गरी प्रदेश संसदलाई बनाउन दिनुपर्ने सुझाव दिए। यो ऐन लागू हुन वा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेर हो भन्दै विश्लेषक रोक्काले संघले ऐन बनाएर गल्ति नगर्न आग्रह गरे।

छलफलमा नेकपाका सांसद र कांग्रेसका सांसद बीच भने मत बाझिएको छ। ऐनको सफल कार्यान्वयनलाई आर्थिक दण्ड लगाउने र करको दायरामा ल्याउने विषयमा मत बाझिएको हो। नेकपाका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आम्दानी अनुसारको खर्च गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै खर्चमा कर लगाएर नियमन गर्न सकिने धारणा राखे। तर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले आर्थिक दण्डले ऐन कार्यान्वयन गराउन नसकिने तर्क गरे।

२०३३ सालमा बनेको यो ऐन अहिले पनि लागू छ तर यस अनुसारको ब्यबहार न त जनताले गरेका छन न सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन नै गरेको छ। बरु ऐनले तोकेको ब्यबस्थालाई कानून कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेकाहरुले नै उलंघन गरेको देख्न पाइन्छ। छलफलमा बिधायन ब्यबस्थापन समितिका सदस्य ब्रिशेष चन्द्र लालले ठुलो ओहोदामा बसेका हरुले नै कानुन नमानेको कारण सामाजिक (व्यवहार) सुधार ऐन लागु हुन नसकेको बताए। सरकारले कानुन किन लागू भएन भनेर पनि नखोजेको तर्क गरे।

सामाजिक (व्यवहार) सुधार ऐनमा विवाह भोजमा ५१ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने र भड्किलो रूपमा बत्ती बाली घर सजाउन नपाइने ब्यबस्था छ। ऐनमा छैठी, न्वारान, जन्म दिवस, पास्नी, चूडाकर्म र व्रतबन्ध आदिमा नातेदारबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने पनि ब्यबस्था छ। काजकिरिया, श्राद्ध वा अन्य कार्यमा नातेदार र मलामीबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाउने प्रावधान ऐनमा छ । तर यसैलाई लत्याउदै सबै सास्कृतिक चाड पर्व उत्सव भड्किलो बन्दै गएको छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *