नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । एक महिलालाई बलात्कार र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका चार पुरुषहरू दक्षिण भारतमा मुठभेटमा मारिएको घटनाले भारतको न्यायप्रणालीप्रति चासो बढाएको छ।

सन् २०१७ को सरकारी तथ्याङ्कले औसतमा भारतमा दिनमा ९० वटा बलात्कारका उजुरी पर्ने देखाएको थियो।

तर त्यसमध्ये एकदमै कम पीडितले मात्रै आफ्ना बलात्कारीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको हेर्न पाएका छन्।

हालैका वर्षमा भारतमा बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ।

सन् २०१२ मा राजधानी दिल्लीमा एकजना विद्यार्थीलाई सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएपछि भारतमा बलात्कार र महिलाविरूद्ध हुने यौन हिंसा प्रति चासो बढेको थियो।

आधिकारिक तथ्याङ्कले सन् २०१२ मा २५ हजारभन्दा कम रहेको प्रहरीमा उजुरी गरिएका बलात्कारका घटनाको सङ्ख्या सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा बढेर ३८ हजारभन्दा बढी भएको छ।

सन् २०१७ को तथ्याङ्कले उक्त वर्ष प्रहरीमा ३२,५५९ वटा बलात्कारका उजुरी परेको देखाउँछ।

तर भारतीय अदालतहरू बलात्कारका बढिरहेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।

किनभने सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा एक लाख २७ हजार आठ सयवटा त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन थिए।

सन् २०१२ मा २० हजार ६६० वटा मुद्दा अदालतले छिनोफानो गरेको थियो र त्यस वर्ष १ लाख १२ हजार मुद्दाहरू विचाराधिन थिए।

सन् २००२ र सन् २०११ को बीचमा अदालतमा गएका बलात्कारका मुद्दामध्ये करिब २६ प्रतिशत छिनोफानो भएका थिए।

सन् २०१२ मा त्यसमा केही सुधार भयो तर सन् २०१६ मा आइपुग्दा यो दर घटेर २५ प्रतिशतभन्दा केही बढी हुन पुग्यो। सन् २०१७ मा निसाफ दर ३२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको थियो।

अदालतमा जान लाग्ने समय र पीडित र सम्भावित प्रत्यक्षदर्शीमाथि हुने दबाबका कारण भारतमा बलात्कारका मुद्दामा न्याय निरूपण गर्ने प्रक्रिया कठिन बन्ने गर्छ।

खासगरी विपक्षी उच्चपदस्थ हुँदा वा उसको राजनीतिक पहुँच रहँदा यस्तो देखिन्छ।

उदाहरणका लागि सन् २०१८ मा दोषी ठहर भएका स्वघोषित आध्यात्मिक गुरू आशाराम बापुविरूद्धका बलात्कार र यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दाका नौजना प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई हमला गरिएको थियो।

अघिल्लो वर्ष भारत सरकारले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका बलात्कारका मुद्दाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन एक सयवटा द्रुतस्तरमा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने फास्टट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

भारतमा बलात्कारको मुद्दाको छिनोफानो हुने दर केही विकासशील देशहरूको भन्दा उच्च रहेको देखिन्छ।

सन् २०१७ मा गरिएको एउटा अध्ययनले दक्षिण अफ्रिकामा अदालत लगिएका मध्ये आठ प्रतिशत बलात्कार आरोपी मात्रै दोषी ठहर भएको खुलासा गरेको थियो।

बाङ्ग्लादेशमा छिनोफानोको दर ज्यादै न्यून रहेको सन् २०१८ को एउटा महिला अधिकारवादी समूहको अध्ययनले देखाएको छ।

उच्च छिनोफानो दर रहेका केही देशहरूमा भने अदालतमा थोरैमात्रै घटनाहरू पुग्ने गरेका भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेका छन्।

यूकेका कतिपय क्षेत्रमा प्रहरीमा गरिने बलात्कारको उजुरीको सङ्ख्या र त्यसपछि हुने अभियोजनको सङ्ख्यामा फरक बढ्दै गएको देखिन्छ।

यो वर्ष ब्रिटेन र वेल्समा उजुरी परेका बलात्कारका घटनाहरू अदालतसम्म पुगेको अनुपात एक दशक यताकै न्यून रहेको थियो ।

यो तथ्याङ्क अभियोजन गर्ने निकायहरूको ६० प्रतिशत छिनोफानोको दर कायम गर्ने उद्देश्यसँग पनि जोडिएको ठानिन्छ।

स्वीडेन र अन्य नर्डिक देशहरूमा बलात्कार र यौन हिंसा छिनोफानो हुने दर अपेक्षा गरिए भन्दा कमजोर रहेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेशनलले आलोचना गर्दै आएको छ।

ती देशहरूले लैङ्गिक समानतासम्बन्धी विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्दै आएका छन्।

तर देशपिच्छे नै बलात्कारको कानुनी परिभाषा, प्रहरीले बयान लिने प्रक्रिया र अभियोजन प्रणालीमा व्यापक फरक अवधारणाहरू पाइन्छन्।