भीमदत्तनगर । तीन वर्षमा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको नहर खन्ने काम अझै शुरु हुन सकेको छैन।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कार्यालयले ठेक्का सम्झौता भएको २२ महिना बितिसक्दा पनि मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउन नसक्दा नहर निर्माणमा अन्यौलता देखिएको छ।

नहर निर्माणका क्रममा बन्ने पुल, साइफन, कल्भर्ट लगायतका अन्य संरचना निर्माण कम्पनीले बनाए पनि जग्गाको मुआब्जा सुल्झाउन नसक्दा नहर खन्ने काम भने हुन सकेको छैन।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले पूर्जा भएको जमीनको मुआब्जा वितरण भइसकेको दाबी गर्दै ऐलानी जग्गाका कारण ढिलाइ भएको बताए ।

“१८ हेक्टर जति नहरमा भोगचलन हुँदै आएको तर पूर्जा नभएको जग्गा पर्छ”, निर्देशक थापाले भने, “अब चाँडै किसानलाई समेत राखेर मूल्य निर्धारण समितिमा छलफल गर्छौँ।”

गत आवमा रु २० करोड रकम मुआब्जाका लागि आएकोमा रु पाँच करोड भन्दाबढी रकम ‘फ्रिज’ गएको थियो ।

नहर निर्माणस्थल बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीयले पूर्जा भएको जमीन सरह नै ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएकालाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

स्थानीयवासीले नहर निर्माण आयोजनाको ढिलासुस्तीकै कारण नहर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउछन् ।

“बैठक छलफल र अनेकन बाहना गरेर तोकिएको समयको ६५ प्रतिशत समय बितिसक्यो”, एक निर्माण व्यवसायीले भने, “कामका लागि ठेकेदार कम्पनी तत्पर रहेपनि आयोजनाले मुआब्जामा ढिलाइ गर्दा अहिलेसम्म २० प्रतिशतसमेत काम हुन सकेको छैन, काम गर्नलाई सिँचाइले मुआब्जा विवाद टुङ्गो लगाएको भए अहिलेसम्म ७० प्रतिशत काम सकिन्थ्यो।”

त्यसैगरी मूल नहर निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अर्जुनी क्षेत्रको करीब २७ हेक्टर वन क्षेत्र कटानी गर्न अख्तियार पनि ढिलो गरी आएको छ।

महाकाली नदीबाट सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माणका लागि एक दशकदेखि मूल नहर निर्माण थालिएको थियो।

बजेट अभाव र सिँचाइ आयोजनाको ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म तेस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्म १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ।

निमार्णाधीन १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि तीन वर्षको समय तोकिएकोमा करीब दुई वर्ष बितिसकेको छ।

कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजनाले बजेट अभाव झेल्दै आएको छ।

नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ।

निर्देशक थापाले विगत वर्षको भन्दा चालू आवमा बजेटसमेत कम आएको बताए ।

“यस वर्ष रु ४१ करोड मात्रै बजेट आएको थियो”, उनले भने, “त्यो बजेट सकिँदैछ, त्यसपछि काम कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्ता छ ।” उनले १५ किलोमिटर नहर निर्माण कार्यलाई तीन वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको बताए । रासस