काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइज्जत गरेको भीआईपी भ्रष्टाचार काण्ड हो सुडान प्रकरण। राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अन्तर्गत नेपाल प्रहरीबाट सुडानमा शान्तिका लागि खटिएका नेपाल प्रहरीलाई राष्ट्रसंघीय मापदण्डअनुसारको बन्दोबस्ती सामान (एपीसी) खरिदमा २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला पुराना कवाडी सामान किनेको र भुक्तानी दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिले गरेको छानविनबाट पुष्टि भएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

न्यायाधीशरु तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भारतीबारे सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न गएको बिहीबार अनुमति दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकद्वय हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीमाथि १–१ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना, पूर्वएआईजीपीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना गरेको थियो।

सर्वोच्चले डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकेको थियो। सर्वोच्चले यो फैसला २०७३ वैशाख १७ मा गरेको थियो। सर्वोच्चले दोषी करार गरेका व्यक्तिहरु केहीले सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् भने केही जेलमा छन्। तर, ठेकेदार कम्पनीका नेपाली एजेण्ट भारती भने फररा थिए। उनी २०७६ भदौ १३ मा पक्राउ परे।

उनले त्यसको पाँच दिनपछि १७ भदौमा पनुरअवलोनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीशरु तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भारतीबारे सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न गएको बिहीबार अनुमति दिएको हो। भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरिएको थियो।