काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको विवाद यतिबेला सतहमा देािखएको छ। असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कार्यकाल सकिने बेलामा विभाग गठनको तयारी गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले विरोध गर्दै आएका छन्। पौडेल पक्षधरले १४ औं महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने अडान राखेपछि काग्रेसको विवाद सतहमा आएको हो।

यही मङ्सिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पेश गर्नुपर्ने आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु बैठकमा उपस्थित भएनन् । सोही विषयमा सहमतिका लागि छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवा शनिबार वरिष्ठ नेता पौडेल निवास बोहराटार पुगेका थिए। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि सम्मिलित छलफल करिब एक घण्टा चले पनि उनीहरुबीच सहमति जुट्न सकेन।

भेटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। सभापति देउवाले भने पार्टीका अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्ने बताएका थिए। सहमतिकै प्रयासस्वरूप उपसभापति निधि र नेता प्रकाशमान सिंहलगायत नेताहरुबीच शनिबार साँझ तथा उपसभापति निधि र महामन्त्री डा शशांक कोइरालाबीच आइतबार बिहान छलफल भएको थियो।

चौधौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ‘बटम लाइन’

राससका अनुसार नेता पौडेल पक्ष निकट केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र बडूले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका यही बैठकबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफूहरुको ‘बटम लाइन’ भएको बताए । आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै नेता पौडेल पक्षका नेताहरु आइतबारकाे केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उपस्थित भएनन्। नेता पौडेल पक्षको उपस्थिति नभए पनि बैठक नियमित सञ्चालन भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

नेता पौडेल पक्ष निर्धा्रित समयमै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गर्नका लागि दबाब दिन महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने विधानको सुविधाअनुसार एक वर्ष कार्यावधि थप्ने तयारीमा देखिन्छ । पार्टीको विधानअनुसार नियमित समयमा महाधिवेशन भए आगामी फागुनमा १४औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म महाधिवेशनका लागि कुनै तयारी नदेखिकाले विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको अवधि एक वर्ष थपिने लगभग निश्चित छ।

कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ। साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

जिल्ला समितिका कारण समायोजनामा ढिलाइ

कांग्रेसले मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीका साङ्गठनिक एकाइ गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पार्टीले परिमार्जित विधानअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ÷नगरपालिका एवं वडा समितिको अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी निर्दे्िशका बनाई कार्यान्वयन गरेको हो । मङ्सिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी सम्पन्न भएका र बाँकी कार्यका बारेमा अवगत गराएको थियो ।

समयमै केही जिल्ला सभापतिहरुले बैठक बोलाउन नसकेका कारण अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी कार्यमा ढिलाइ भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको आरोप छ । समायोजन बाँकी रहेका जिल्ला समितिले समयमै बैठक बोलाई सहजीकरण गरे अबको एक हप्तामै समायोजनको कार्य सम्पन्न हुने समिति सचिव केशव रिजालले जानकारी गराए ।

पार्टी केन्द्रीय समितिले यसअघि सबै जिल्लालाई यही मङ्सिर २५ गतेभित्र समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

मङ्सिर २६ गतेको बैठकमा यसबाहेक विधानमा उल्लिखित २८ विभागलाई बढाएर ४१ पु¥याउने, उपनिर्वाचनको समीक्षालगायत प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यस्तै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विधानको सैद्धान्तिक एकरूपता समितिको प्रतिवेदन, नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि छ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदनलगायत प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।