ढाका । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत (आईसीजे) मा सुनुवाईपछि रोहिंज्या मुसलमानबारे म्यानमारको अडानमा ‘नरमपन’ देखिएको बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले बताएका छन् ।

बङ्गलादेशी समाचार संस्था बीडीन्यूज२४ले आइतबार मन्त्री मोमेनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “उनीहरूले आफ्नो अडानलाई नरम पारेका छन्। म्यानमारद्वारा मलाई रोहिंज्या शरणार्थीका सम्बन्धमा छलफल गर्न निमन्त्रणा गरेका छन् । यो राम्रो सुरूवात हो।”

रोहिंज्या मुसलमानलाई जातीय आधारमा विभेद गरेको भन्ने आरोपलाई म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सू कीले बुधबार स्पष्ट अस्वीकार गरेका थिए ।

नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रोहिंज्या समस्या म्यान्मारको घरेलु समस्या भएको र यसको समाधान म्यान्मारले नै गर्ने विश्व मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्रको प्रतीक मानिने नेता सूकीले बताए ।

कतारको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था अल जजीराका अनुसार म्यान्मारको रखाइन राज्यमा सन् २०१७ को अगस्टमा अल्पसङ्ख्यक रोहिंज्या मुसलमान र सरकारी सेनाबीच भएका झडपपछि कम्तीमा सात लाख ४० हजार रोहिंज्या म्यान्मारबाट भागेर बिभिन्न मुलुकमा गएका र सबैभन्दा बढी बङ्गलादेशमा रहेका छन्।

बङ्गलादेशको कक्स बजार नजीक शिविरमा मात्रै दुई लाख शरणार्थीले पाल टाँगेर विगत लामो समयदेखि सकसका दिन विताइरहेका छन्।

बङ्गलादेशले शरणार्थीलाई म्यान्मार फर्काउन त्यहाँको सरकारसँग दुई बर्ष पहिले सम्झौता गरेको थियो । तर आजका मितिसम्म कुनै पनि शरणार्थीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै स्वदेश फर्किन मानेका छैनन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूले म्यान्मारमा रोहिंज्या समुदायको अवस्था ‘असुरक्षित’,अस्थायी एवम् असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन्।

मन्त्री मोमेनले भने, “मलाई गरिएको निमन्त्रणामा मैले सबै रोहिंज्यालाई म्यान्मार फिर्ता गरेपछि भ्रमण गर्ने बताएको थिएँ । त्यसपछि मैले उनीहरूलाई त्यहाँ भेट्नेछु । म्यान्मारले अहिले फेरि मलाई बोलाएको छ। हेरौँ के गर्न सकिन्छ ।”

“मैले म्यान्मारका अधिकारीलाई बङ्गलादेश आउन र रोहिंज्यासँग कुरा गर्न र उनीहरूको अपेक्षा बुझ्न भनेको छु। यसले उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सजिलो हुनेछ।”