काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सङ्गठन सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासंघले आगामी जिल्ला अधिवेशन गर्दा पत्रकारिता पेशाबाट अलग भएका पत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत मङ्सिर २९ र ३० गते नवलपरासी (पूर्व) नवलपुरमा भएको केन्द्रीय सङ्गठन समितिको बैठक एवं साङ्गठनिक भेलाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, राजनैतिक दलका तीन तहका पदाधिकारीहरुको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी गराए। बैठकले महासंघको नयाँ सदस्यता प्राप्ति तथा सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पारित गरेको छ ।

विष्टका अनुसार पारित कार्यविधि तथा विधानको व्यवस्थाका आधारमा आगामी पुस मसान्तसम्म शाखामार्फत नयाँ सदस्यताको आवेदन लिई माघ १५ गतेसम्म शाखाले अनुमोदनका लागि प्रदेश समितिमा सिफारिस गरी पठाउने र प्रदेश समितिले फागुन १५ सम्म केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

भेलाले पत्रपत्रिका वर्गीकरणका सन्दर्भमा आएका असन्तुष्टि र गुनासालाई पुनरावलोकनमार्फत पुनः मूल्याङ्कन गरी सम्बोधन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आग्रह गरेको छ । “सार्वजनिक भएको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सन्दर्भमा भेलाले पत्रकारहरुले लामो समयदेखि चलाएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हित र प्रवद्र्धनका पक्षमा काउन्सिलको भूमिका रहनुपर्ने ठहर गर्दै वर्गीकरणको सवालमा पत्रकारहरुबाट भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमति खोज्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

भेलाले संसद्मा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधारका लागि महासंघले दिएको सुझावलाई समेट्नसमेत आग्रह गरेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने, न्याय क्षेत्रका व्यक्ति काउन्सिलको प्रमुख नेतृत्व हुनुपर्ने, पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कुनै पनि दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्तिका प्रावधान राख्न नहुने तथा काउन्सिलमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नहुने र पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने जस्ता काम काउन्सिलबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् । भेलाले सञ्चारसम्बन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्दा महासंघको छलफल र सहमतिमा गर्नसमेत आग्रह गरेको महासचिव विष्टले जानकारी दिए ।

नयाँ बन्न थालेका सञ्चारसम्बन्धी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने प्रावधानहरु राखिएकाले महासंघको छलफल र सहमतिबाट मात्र ल्याउन भेलाले आग्रह गरेको छ । भेलाले पछिल्ला दिनमा पत्रकारिताको सिलसिलामा विभिन्न पक्षबाट पत्रकारमाथि आक्रमण, धम्की र कुटपिटका घटना वृद्धि भएको भन्दै पत्रकारको सुरक्षामा गम्भीर बन्न र प्रेस स्वतन्त्रता विराधी कार्यमा संलग्न दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र घाइते पत्रकारहरुको उपचार व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

भेलाले महासंघको तीनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वचन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले हाल कार्यरत जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको म्याद केन्द्रीय समितिको कार्यकाल रहेसम्म रहने निर्णयसमेत गरेको छ ।