काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुटनीति विषयमा अदालतले बोल्नु नपर्ने बताएका छन्। भारतसँगको सीमा विवादबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।

भारतले नेपाली भूभागसमेत समेटेर विवादास्पद नक्सा जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण भूभागसहितको नक्सा जारी गर्नुपर्ने भन्दै परेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मागिएको जवाफमा बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा जवाफ दिएका छन्।

महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पुष्टि गरे। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सीमा विवादबारे सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीबाट आज जवाफ प्राप्त भएको छ।’

प्रधानमन्त्रीले जवाफमा दुई देशको सीमाका विषयमा अदालतले कुनै आदेश जारी गर्नुनपर्ने बताएको महान्यायधीवक्ता कार्यालयको उच्च स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा ‘कुटनीति विषय दुई देशको आपसी सहमतिमा कार्यान्वयनमा आउने र सीमा जस्ता विषय ऐतिहासिक र प्रमाणका आधारमा तय हुने हुँदा यसमा कुनै आदेश दिइरहनु नपर्ने’ बताएका छन्।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ मागेको थियो। सर्वोच्चले मागेको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा अदालतले बोल्नु नपर्ने भन्दै रिट खारेज हुनुपर्नेसमेत बताएको स्रोतले जनायो।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न कुटनीति पहल भइरहेको बताएका छन्।