सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसपटक पुनः अर्को ऐतिहासिक कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्रदेश सरकारले ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आव ०७६÷७७ साउन १ गतेदेखि जन्मेका छोरीले सो कार्यक्रममा २० वर्षसम्म सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।

सरकारले साउनयता जन्मेका कर्णालीका सबै छोरीको एक हजारमा बैंक खाता खोलिदिएको छ । अब २० वर्षसम्म प्रतिमहिना पाँच सयका दरले उनीहरुको खातामा स्थानीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गरिदिनेछ । बीस वर्षसम्म ब्याज छाडेर प्रतिछोरी एक लाख २० हजार नगद जम्मा हुनेछ । ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम लागू भएसँगै मुलुकमा पहिलो पटक कर्णालीबाट बैंक खाता खोल्न पाउने खाँडाचक्र नगरपालिका–२ मान्म कालीकोट निवासी दर्शना दमाईका चारमहिने छोरी जानकारी परियार र सोही नगरपालिका–१ का रतना सुनारका दुईमहिने छोरी जमुना सुनार हुन् ।

‘जानकी र जमुना’ दुवैलाई भाग्यमानी छोरीको संज्ञा दिँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उनीहरुलाई प्रदेशको ‘नमूना’ छोरी बनाउने वचन दिएका छन् । छोरीको बैंक खाता खुलेपछि दर्शना र रतना दुवै निकै खुशी छन् । “छोरी जन्मदा सरकारले खाता खोलिदेला र पैसा जम्मा गरौँला भन्ने हामीले कल्पनासमेत गरेका थिएनौँ,” दर्शनाले भनिन्, “अब त परिवारमा कसैले हेला गरे पनि हामी महिला र छोरीका लागि हाम्रो अभिभावक सरकार छ भन्ने आशा पलाएको छ ।”

मुलुकका ७७ जिल्लाकै सबैभन्दा गरिब जिल्ला कालीकोटका गरिबका साथै दलित परिवारका छोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेपछि कर्णालीमा खुशी छाएको छ । यसले कर्णालीमा ‘छोराछोरी बराबरी’ भन्ने मान्यतालाई संस्थागत गर्ने देखिएको छ भने छोरी पहिचान गरेर गर्भमै भ्रूण हत्या गर्ने गलत संस्कार निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बालविवाह अन्त्यको मुख्य कडी

प्रदेश सरकारले लागू गरेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम बालविवाह अन्त्यको मुख्य कडी हुने दाबी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गरे । कर्णालीको कुप्रथाका रुपमा जरा गाडेको बालविवाह, महिला हिंसा र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नमा उक्त कार्यक्रमले मुख्य भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री राववले खासगरी किशोरी अवस्थामै विवाह गर्ने र पछि गएर हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रमले मुख्य अर्थ राख्ने तर्क गरे । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा हाल बालविवाह दर ५२ प्रतिशत छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी सल्यानमा ७४ र सबैभन्दा कम जुम्लामा २० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । जुम्लाका महिला अधिकारवादी लक्ष्मीकन्या बुढाले सरकारले आरम्भ गरेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

कर्णालीका केही ठाउँमा अहिले पनि छोरा जन्मे ‘छ दिनको छैठी, नौ दिनको न्वारन’ गर्ने अनि बन्दुक पड्काएर हर्ष बढाइँ गर्ने सांस्कृतिका कारण छोरीले भोग्नुपरेको पीडालाई यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने उनको विश्वास छ । सुर्खेतस्थित दलित महिला अधिकारवादी यमुना नेपालीले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रमले छोरी भएकै कारण हुने विभेदको अन्त्य, छोरी भए पनि गर्व गर्ने संस्कारको विकास र आर्थिक रुपमा सक्षमता बढाउने टिप्पणी गरिन् ।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीका अनुसार पहिलो चौमासिकमा जन्मेका यहाँका करिब आठ हजार छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । “कर्णालीमा वार्षिक ३८–४० हजार बालबालिका जन्मछन्,” प्रमुख शाहीले भने, “जसमा २० हजार बालिका हुने गर्दछन् ।”

चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ७ करोड बजेट छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकले जानकारी दिए । उनले भने, “हामीले पहिलो किस्ताबापत तीन करोड ८४ लाख स्थानीय सरकारको खातामा पठाइसकेका छौँ, यद्यपि प्रतिपरिवार दुई छोरीको मात्र बैंक खाता खुल्नेछ ।”

‘साक्षर प्रदेश’ नीतिको सारथी

‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले लिएको ‘साक्षर प्रदेश’ नीतिको सारथी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रममा आबद्ध हुने कर्णालीका अब जन्मने आमछोरीले अनिवार्यरुपमा विद्यालय पढ्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रमले रकम पाउनका लागि छोरीलाई विद्यालय जान र अभिभावकलाई पठाउन प्रोत्साहन गर्नेछ । फलस्वरुपः गरिब, विपन्न र सम्पन्न जो कोहीका छोराछोरी विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर हुने छैनन् । शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक भक्तबहादुर ढकालका अनुसार यो कार्यक्रमले बहुआयमिक क्षेत्र समेट्दछ ।

उनका अनुसार देलैख, जाजरकोट, सुर्खेत, पश्चिम रुकुम र सल्यान यसअघि साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले यो कार्यक्रमबाट छोरीको सामाजिक सुरक्षाका साथै आर्थिक सक्षमता बढ्ने बताइन् । गत वर्षदेखि प्रदेश सरकारले ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागू गर्दा यहाँका दुई सय छोरीबुहारी लाभान्वित भएका उनले जानकारी दिइन् ।

रकम पाउन सर्तको पालना अनिवार्य

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ को कार्यान्वयन स्थानीय सरकारमार्फत गरिने भएको छ । यस कार्यक्रमअनुसार सरकारले बचत गरिदिएको रकम पाउन छोरी २० वर्ष पुगेको र माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । बीस वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा या अध्ययन कार्य छाडेमा त्यस कार्यक्रममा आबद्ध छोरीले रकम भुक्तानी दाबी गर्न पाउने छैनन् । सरकारले व्यवस्था गरेका यी दुवै सर्त पालना गरेमात्र त्यस कार्यक्रममा आबद्ध छोरीले २० वर्षपछि आफ्नो साँवासहित ब्याजको एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

कार्यविधि अनुसार २० वर्ष नपुग्र्दै खातावाला छोरीलाई कडा रोग लागे, अपाङ्गता भए वा अभिभावकको मृत्यु भई पढाइ पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सो सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन । यसका लागि भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावक सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने अनिवार्य छ ।