काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सार्वजनिक सरोकारका मुद्धा, बालसेनाको अधिकार र जिविकोपार्जन सुनिश्चिताका लागि गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

आत्मसम्मानका साथ समाजमा काम गर्न पाउनुपर्ने वातावरणका सिर्जना गर्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको हकमा सरकारले छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। राजनीतिक दलका नेताहरुले चाहेको खण्डमा कानुन निर्माण गर्न कुनै समस्या नहुने र त्यसका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताए।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य मञ्चला झाले विशेष कानुन निर्माणको अवस्था अहिले नभएको र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। मेलमिलाप आयोगको ऐनमा पूर्व बाल लडाकु सेनाहरुको लागि विशेष प्रकारको राहत क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनका गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।