बाँके । सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमा नपाउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीमार्फत चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झण्डै ४५ हजार सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन्।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीले पनि अझै चालक अनुमतिपत्र पाउन नसकेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर खत्रीले बताए ।

सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ।

विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र (छपाइ मेशिन) को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको हुन सक्ने उनको भनाई छ।

सडकमा छड्के जाँच हुँदा चालकले कार्यालयमा राजश्व तिरेको कागज देखाएर हिँड्ने गरेका छन्। रसिदको नम्बर नबुझिने भएर अहिले लेमिनेशन गरेर कागज बोक्नुको विकल्प नभएको चालक ईश्वर रेग्मीको भनाइ छ।

सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै हस्तलिखित कार्डलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यकताभन्दा कम छपाई हुँदा सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन्।

विभागले चाँडो गर्ने भन्दै केही महिना निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताए ।

सङ्घीय सरकारले गत मङ्सिरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेकाले यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो।

प्रदेश सरकार आफैँले कार्ड छाप्न शुरु नगर्दा चालकले समयमै स्मार्ट कार्ड पाउन सकेका छैनन्।

रु १९ करोड बढी राजश्व सङ्कलन

बाँकेको नेपालगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा रु १९ करोड ६१ लाख ८६ हजार ८८६ राजश्व सङ्कलन गरेको छ।

सवारी साधनको नवीकरण, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, चालक अनुमतिपत्र दर्ता तथा नवीकरण, ब्लुबुकसम्बन्धी दस्तुर दण्ड जरिवानालगायतका विविध शीर्षकमा उक्त राजश्व असुली गरिएको कार्यालयका लेखा अधिकृत दीपक गोराथोकीले बताए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै साउन महिनामा रु चार करोड २० लाख ८३ हजार २७३, भदौमा रु तीन करोड ९१ लाख ६५ हजार २३७, असोजमा रु तीन करोड ९० लाख २७ हजार ३५८, कात्तिकमा रु तीन करोड ३९ लाख आठ हजार २८३ र मङ्सिर महिना रु चार करोड १९ लाख २६ हजार ७३५ राजश्व सङ्कलन भएको छ।

उक्त राजश्व गत आवको अघिल्लो र पछिल्लो पाँच महिनाको तुलनामा बढी हो।

तीन सय बढी ट्रक प्यानमा दर्ता

बाँके ट्रक यातायात सेवा प्रालिले आफ्ना ३०० भन्दा बढी ट्रकलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वितरण गरेको छ। अध्यक्ष महेन्द्र मल्ल ठकुरीले तीन महिनादेखि नै आफूहरुले प्यानसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गरेको बताए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत रु एक हजारभन्दा बढीको खर्च देखाउन प्यान बिल अनिवार्य छ। यो व्यवस्था पुस १ गतेदेखि कडाइ गरेसँगै ढुवानी व्यवसायीले दर्ता नभएका गाडीको काम लिन बन्द गरेका हुन्।

ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र प्यानको विरोध भएपछि सहजीकरणको उपाय पत्ता लगाउन कार्यदल बनाएको थियो।

“पुुस १ गतेबाट नियम लागू भए पनि हामीले यो तीन महिना अघिबाटै लागू गरिसकेका छौँ”, अध्यक्ष मल्ले बताए । प्यान नलिएका ट्रक र यातायात व्यवसायीका ढुवानी साधनमा मालसामान लोड अनलोड गर्न पाइँदैन।

सरकारले चालू आव २०७६/०७७ को बजेटमार्फत रु एक हजारभन्दा बढीको खर्च देखाउन प्यान बिल अनिवार्य गरेको हो।

बाँकेमा पनि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरले जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्यान बिल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।