काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रवादी सरकारको राष्ट्रवाद परिणममुखी हुनु पर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेता पाण्डेले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए ।

उनले सबैलाई प्रत्याभुति हुने गरि अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । ठूला राष्ट्रराष्ट्रवादी अडान परिणाममुखी हुनुपर्ने भन्दै उनले सरकारको राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठाए । नेता पाण्डेले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे सदनलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीसंग माग समेत गरेका छन् ।

उनले भने “ किन सरकार मौनधारणा गरेर बसिरहेको छ ? किन यो सरकार खुट्टा कमाईरहेको छ ? के हिजोको राष्ट्रवाद उघ्र राष्ट्रवाद थियो । के कृतिम थियो ? यदि कृतिम थिएन भने सरकार आज किन लुते राष्ट्रवादमा अघि बढीरहेको ? हामी भन्दछौ राष्ट्रवादी अडान परिणाममुखी हुनुपर्छ । नेपालको भूमि फिर्ता गराउने कुरामा खुट्टा कमाउन पाईदैन । यही सदनमा प्रधानमन्त्रीले आएर के कति काम भएको छ ,जानकारी गराउनुपर्दछ । ”

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानसंग बाँझिने गरी ल्याईएका सम्पुर्ण विधेयक फिर्ता लैजान सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संविधान विपरित विधेयक ल्याउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन । उनले संविधान विपरित ल्याईएका सबै विधेयकलाई फिर्ता लगि अनुकुल बनाएर मात्रै संसदमा विधेयक पेश गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने “यस्ता विधेयकहरुलाई ल्याएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीलाई जुहारी खेलाउने र कन्फनटेशनमा सदनलाई लैजाने प्रयत्न सरकारबाट नगरियोस् । ”

सरकारले प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने मनसायका साथ संबैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा संसोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको भन्दै उनले आपत्ती जनाएका छन् ।

उनले भने, “प्रतिपक्षी दलको अनुहाररै हेर्न चाहन्न भन्ने ढंगले जुन परिमार्जन गर्न खोजिदै छ । त्यसलाई विधेयकको रुपमा सदनमा प्रस्तुुत नगरियोस् । यदि त्यो विधेयक यो संसदमा प्रस्तुत गरियो भने हिजो जुन सौहार्दपुर्ण वातावरणबाट हामीले सदन संचालन गर्यौ त्यो सद्भाव र सौहार्दता यो सदनमा कायम रहन सक्दैन । ”

उनले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकोमा पनि प्रश्न उठाए । उनले सो सम्झौता सदनबाट तत्काल पास गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आग्रह समेत गरेका छन्।