काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा अमेरिकी रक्षा रणनीति इन्डो प्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का कारण रडाको मच्चिएको छ। पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा यो विषयमा नेताहरुले कडा टिप्पणीहरु गरेका छन्।

यहीबीचमा शुक्रबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा नेकपाका दोस्रो तहका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमाफर्त नेपाललाई अनुदान सहयोग दिने भनिएको रकम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन्।

पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीको सहयोगबारे सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने चर्को आवाज पूर्व माओवादीहरुले उठाइरहेका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, वेदुराम भुषाल, भीम रावलसमेतले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताएका हुन्।

एकजना नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह भन्छन्, ‘बैठकमा एमसीसीको धेरै विरोध भएको छ। कतिपयले यो विषय बुझेकै छैनन्। नबुझेरै बोल्नेहरु पनि छन्।’ पार्टीको बैठकमा एमसीसीको विरोध भइरहँदा बिहीबार सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यो संसदबाट अनुमोदन हुने ठोकुवा गरेका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘यो विषयमा जसले विरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुले कित बुझ्नु भएको छैन, कि त अति धेरै बुझ्नु भयो। तर यत्रो ठूलो सहयोग हो। सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन। संसदबाट अनुमोदन हुन्छ।’

एमसीसीको विरोध गर्नेहरुको तक के छ भने, ‘एमसीसी चीनलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले अगाडि सारेको सैन्य रणनीति इन्डो–प्यासिफिक अन्तगर्त छ। नेपाल कुनै पनि मुलुक विरुद्धको सैन्य छातामा रहनु हुँदैन।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हालै गरेको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणपछि नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझदार हुन सहमत भएको चर्चा भएको थियो। यद्यपी मन्त्री ज्ञवालीले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको भन्दै नेपाल सो रणनीतिमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन्।

तर, एकजना अमेरिकी मन्त्रीले एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिकै एक हिस्सा भएको बताएपछि नेपालमा सो सहयोग स्वीकार गर्नेकी नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ। संसदको अधिवेशन शुक्रबार शुरु भएको छ। सत्तारुढ दलको बैठक जारी छ। त्यसैले यो विषय टुंगोमा लगाउनु पर्ने बाध्यतामा सरकार छ। र सरकारको मनाशाय सो सम्झौता अनुमोदन गराउने देखिन्छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा २०७४ भदौमा नेपाल र अमेरिकाबीच करिब ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग सम्बन्धि सम्झौता हुँदा सो सम्झौताको एउटा शर्त थियो –सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने। मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाले नेपाललाई ५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग दिने सो सम्झौता संसदबाट हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन।