बीबीसी । भारतमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनको विरोध चर्किँदा शुक्रवार कम्तीमा छ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख ओपी सिंहले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई जनाएअनुसार शुक्रवार भएका हिंसात्मक प्रदर्शनको क्रममा ३२ जना घाइते भएका छन्।

आलोचकहरूले मुस्लिमविरोधी भनेको विवादास्पद नागरिकता कानुनको विरोध सुरु भएयता भारतका विभिन्न स्थानमा चर्किएका हिंसात्मक प्रदर्शनको क्रममा १३ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीले बनाएको अवरोध नाघेर सडकमा आउने क्रम जारी छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यम तथा प्रहरीले एएफपी समाचारसंस्थालाई बताएअनुसार पछिल्ला हिंसात्मक प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेमध्ये पाँच जना उत्तर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा गोली लागेका घाइतेहरू थिए।

तर उत्तर प्रदेश प्रहरी प्रमुख सिंहले शुक्रवार मृत्यु भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले चलाएको गोली नलागेको बताए। शुक्रवार उत्तर प्रदेशका पाँच जिल्लामा हिंसा भड्किएका विवरण आएको थियो। राजधानी दिल्लीको जामा मस्जिदबाहिर पनि हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यहाँ तनाव भएपछि केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। एउटा कार जलाइएको थियो र प्रहरीले भिडलाई तितरवितर पार्न पानीका फोहरा प्रयोग गरेको थियो। अधिकारीहरूले दुई सातादेखि नागरिकता कानुनको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनहरूलाई दमन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

राजधानी दिल्ली तथा अन्य केही स्थानमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। बिहीवार भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा तीन जनाको ज्यान गएको थियो भने हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका थिए।

नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो।

यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो। गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ। अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ।

छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।