काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयता व्यवस्थामा मात्र नभइ मानसिकतामा आउन जरुरी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले एकात्मक व्यवस्थाबाट मुलुक संघीयतामा जाँदा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् भन्ने कुरा संघीय सरकारलाई थाहा नभएको व्यङ्ग्य गरे ।

“आफूले गरे मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारको छ,” उनले भने, “व्यवस्थामा आएको सङ्घीयता मानसिकतामा पनि आउन जरुरी छ ।” संविधानको मर्म बमोजिम तीनवटै सरकारले अधिकारको प्रयोग एवं राज्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले तीनवटै सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा माग्ने र दिने जस्तो अवस्था आउन नहुने टिप्पणी गरे। उनले भने, “एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताको भावना सम्बोधन मुलुक संघीयतामा गयो । दूरदराजका नागरिकको शासन सत्तामा प्रतिनिधित्व गर्न संघीय व्यवस्था स्थापना गरिए पनि केन्द्रीकृत सोचले त्यसो हुनसकेको छैन ।”

सरकारमा बस्नेको पुरातनवादी मानसिकतामा परिवर्तन आउन जरुरी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आफू बाहेक अरु केही होइन भन्ने भ्रमले न्यायोचित विकासको जनअपेक्षा पूरा नहुने जिकिर गरे। “संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम तीनवटै तहका सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र कानूनीरुपमा छिटो परिभाषित हुनुपर्छ,” उने भने, “कानून निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यशक्तिको प्रयोगमा व्यवधान आएको छ ।”

अन्तक्र्रियामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले वित्त हस्तान्तरणको आधार अवैज्ञानिक रहेको टिप्पणी गरे । खर्चको आवश्यकता र राजश्व सङ्कलनलाई प्रमुख आधार बनाइएको भन्दै मन्त्री ज्वालाले भूगोललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उक्त कार्यक्रमका वक्ताले खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारी चाहिने बताउँदै प्रदेश लोकसेवा आयोगको बाटो खोल्नुपर्ने, वित्त हस्तान्तरणमा भूगोललाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राप्त सुझावलाई सङ्कलनगरी आगामी योजनाका लागि अघि बढ्ने बताए । आयोगका अध्यक्ष पौडेल, सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलसहितको टोलीले आजै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी समक्ष पेश गरेको छ ।