काठमाडौं। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विवाद नेपालमा उत्कर्षमा पुगेको छ। विशेष गरी सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद छ र यसको छिनोफाने गर्ने जिम्मा सचिवालय बैठकलाई दिइएको छ।

यही सेरोफेरोमा डिसी नेपालले एमसीसी के हो र यसलाई नेपालले स्वीकार गर्दाका फाइदा बेफाइदा के हुन्छ भनेर परराष्ट्रविदलाई सोधेको छ :

मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने एमसीसी स्वीकार्दा फरक पर्दैन
मदनकुमार भट्टराई पूर्व परराष्ट्र सचिव

कुन मुलुकसँग कस्तो परराष्ट्र नीति अपनाउँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यही अनुसार मुलुकहरुले परराष्ट्र नीति तय गर्छन्। अहिले चर्चामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन .(एमसीसी) मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। सरकारले हस्ताक्षर गर्दा यो विषयमा पक्कै पनि बुझेको होला। हामीले जहाँ हस्ताक्षर गरेपनि त्यसबाट मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दा फरक पर्दैन।

कतिपय विषयमा सहमति गर्दा आफ्ना रिजर्भवेशन राखेर पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन छ। त्यसकारण मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भने इण्डोप्यासेफिक रणनीति वा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा केही फरक पर्दैन। तर उद्देश्य भनेको मुलुकलाई फाइदा हुनुपर्छ। जहाँ हस्ताक्षर गरेपनि मुलुकलाई फाइदा हुनुपर्छ मुख्य विषय यही हो।
तर मैले नबुझेको विषय के भने यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ किन भनियो थाहा छैन।

सरकारले यो विषयमा हस्ताक्षर गर्दा यसका फाइदा वा बेफाइदाका विषयमा पहिला नै सोचेको होला। हामी कुटनीतिक रुपमा सक्षम राष्ट्र हौं। त्यसो हुनाले एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्दैमा मुलुक दुई ठूला मुलुकको कोपभाजनमा पर्छ भन्ने कुरा सही हो जस्तो लाग्दैन। यसले नेपाललाई सहयोग पुग्छ भने एमसीसीलाई स्वीकार गर्दा हुन्छ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सुरक्षा वास्तुकलाबाट नै निर्देशित छ
रमेशनाथ पाण्डे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री

समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इन्डो–प्यासेफिक रणनीति र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिफ दुई वटा यस्ता अतिचिर्तित वाक्याशं बनेका छन् जसलाई प्रत्येक देशले आफ्नै सामरिक आवश्यकताको सन्दर्भमा अथ्र्याउने गरेका छन्। इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिलाई आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने अमेरिकी चाहना र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई त्यसको प्रतिवाद गर्न आएको चिनियाँ कदमको रुपमा सत्तासीन पार्टीका अध्यक्षहरुले गरेको मूल्यांकन सही छ।

शक्ति र प्रभाव ओरालो लागेर अन्योलमा परेको अमेरिका तथा सशक्त भएर हकदाबी बढाउँदै लगेको चीनबीचको प्रतिस्पर्धा समकालीन विश्व राजनीतिको मूल एजेन्डा हो। आगामी लामो समय यसैको सेरोफेरोमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति घुमिरहने छ।

यथार्थमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सुरक्षा वास्तुकलाबाट नै निर्देशित छ। स्वयम् अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नेपालमै दिएको सार्वजनिक बयानमा यो तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्। यो नीतिलाई नाम जे दिए पनि, आवरण जस्तो लगाइदिए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालपछि पनि अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने चक्रब्यूह खारेज गर्ने छैन।

यस्तो रणनीतिक योजनालाई सामान्य देखाउन, सरल अनुभूत गराउन आकर्षक आर्थिक आवरण राख्ने बठ्याइँ स्वाभाविक हो। यसैले नेपालको कूटनीतिले हिलोमा पनि पौष्टिक तत्वमात्रै खोजेर खान सक्ने हाँसको ल्याकत बनाउनु आवश्यक भएको छ।

किन भयो एमसीसीको विवाद?
अमेरिकाले ठूलो परिमाणमा अनुदान दिने भनिएको अनुदान सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ ले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म दुई चिरा पारेको छ। प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि दर्ता गरिएको यो सम्झौताका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष नै विभाजित छन्।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो सम्झौताका पक्षमा छन् तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने यो सम्झौताप्रति सशंकित छन्। प्रचण्डले यो सम्झौता अमेरिकाले केही समय पहिले अघि सारेको इण्डो प्यासिफिक सामरिक सम्झौताकै एक अंक भएको आशंका जनाउँदै यदि त्यसो भएमा नेपालले यो सम्झौतामार्फत अमेरिकी सहयोग नलिने बताएका छन्।

नेकपा संदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए ‘बाहिर हल्ला गरे जस्तो इण्डो प्यासिफिक ओरियन्टेड हो भन्ने भयो भने स्वीकार गर्दैनौं। शान्ति र विकासका लागि हो भने अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’ नेकपाकै अर्का नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने एमसीसी सम्झौता इण्डो प्यासिफिक सम्झौताको अंक नभएको र यी दुवै सम्झौता छुट्टाछुट्टै भएको दावी गरेका छन्।

तर नेकपाकै अर्का प्रभावशाली नेता भीम रावल पनि यसको विपक्षमा छन्। रावलको धारणामा पनि एमसीसी इण्डो प्यासिफिक सम्झौताकै एक अंग हो। तर, सरकारका प्रवक्ता तथा संचार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने एक कदम अगाडि बढेर एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित नै हुने दावी गर्न भ्याए। सत्तारुढ दलकै सांसद विभाजित भएको यो सम्झौता पारित गर्न संसदमा बहुमत कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने संचारमन्त्रीसँग छैन।

यद्यपि संचारमन्त्रीले नेपालले बारम्बार कसैको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताएको उल्लेख गर्दै इण्डो प्यासिफिक सामरिक सम्झौतामा पनि सहभागी नहुने उल्लेख गरे। उनले यो परियोजना ५० अर्बको रहेको बताउँदै नेपालको लागि लाभदायक रहेको दावी गरे। यद्यपि नेकपाकै देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतका नेता पनि एमसीसीको विपक्षमा छन्।

एमसीसी इण्डो प्यासिफिककै अंग हो र होइन भन्ने विषयमा नेताहरुको मत विभाजित छ। तर, एउटा तथ्य यो पनि हो कि एमसीसी सम्झौतामा केही यस्ता शर्तहरु छन् जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छन्। सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालमा यो सम्झौता लागू भएपछि ५ वर्षको अवधिमा ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिनेछ तर यसका लागि नेपाल सरकारले ‘एमसीसीलाई चित्तबुझ्दो’ योजना बनाउनुपर्नेछ र यो योजनालाई भारतले समर्थन गर्नुपर्ने शर्त छ ।

अर्कोतर्फ यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएमा नेपालको कानुनी व्यवथा निष्क्रिय भइ सम्झौता लागू हुने बुँदासमेत उल्लेखित छ। यसले पनि नेपालभित्र यस विषयमा शंशय पैदा भएको छ। यस प्रकारका राष्ट्रिय कानुनलाई नै प्रभावित पार्ने सम्झौता नेपालको लागि अपमानजनक हुने र यसप्रकारको सम्झौता गर्दा भोलिका दिनमा अन्य देशसँगको सम्झौता यसैका कारण प्रभावित हुनसक्ने केही नेताहरुको बुझाइ छ। उनीहरु यी शर्तहरु सच्याएर अनुदान लिन सकिने धारणा राख्छन्। सत्तारुढ दलभित्र विवाद बढ्दै गएपछि एमसीसीका विषयमा निर्यण गर्ने जिम्मा सचिवालय बैठकलाई दिइएकाे छ।