काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रष्टको सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको सम्बन्धमा सरकारले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारीले ट्रष्टको जग्गा भाडामा निजी कम्पनीलाई दिनु र सोही कम्पनीका मालिकलाई ट्रष्टी बनाउनुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आशंका उब्जाएको भन्दै सो बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसंग माग गरेका हुन् ।

नेपाल ट्रष्ट सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलकै क्रममा बद्नियत साथ आएको र नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्ने र विधेयकमा समर्थन गर्नेहरु सबैले नीतिगत भ्रयटाचार गरेको ठहर हुनेछ भनेर रोष्टमबाटै भनेको स्मरण गराउदै उनले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई हस्तान्तरण गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । ट्रष्ट सम्बन्धी कानूनमा ट्रष्टको सम्पत्तिमा हकाधिकार र भोगाधिकार पनि बन्देज गरिएकोमा त्यसको अपचलन गर्ने मनसायका साथ विगतमा कानून संसोधन गरिएको दाबी उनले गरे ।

“साविक कानुन बमोजिम नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवसायीक प्रयोजनका लागि दिने अवस्था थिएन तर नेपाल ट्रष्टमाथि हक जमाउन खोज्ने गिद्धे दृष्टिलाई यो असैह्य थियो । उनीहरु यति शक्तिशालि थिए । तीनले शत्ताको बागडोर लिएको पार्टीलाई नै कानुन संशोधन गर्न बाध्य पारे । जब व्यवसाय र सरकारबीचको लक्ष्मण रेखा मेटिन्छ भ्रष्टाचार त्यही मौलाउँछ,” उनले भने ।

उनले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भनाई र गराईमा भिन्नता देखिएको भन्दै ट्रष्टको जग्गा विवादमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको संलग्नताको आशंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले भने, “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूको भनाईको जग हसाई भएको छ । सत्तामा बस्दा जनता के सोच्दछन् ? के भन्दछन् ? सायद प्रधानमन्त्री ज्यूलाई थाहा नहुन सक्दछ । त्यसैले सदन मार्फत म जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुदैछ । ”

लगातार सञ्चार माध्यममा आईरहदा प्रतिवाद गर्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारबाट नभएको भन्दै उनले सदनमा सत्ता पक्षकै सांसदले त्यसबारे स्पष्ट धारणा माग्दा समेत सरकार चुप बस्न नहुने बताए ।

उनले भने “व्यवसायीक प्रतिष्ठान जो स्वयम्को हितमा सम्झौता भएको छ । तीनै व्यवसायीक प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल ट्रष्टका ट्रष्टी बनेका छन् । दुधको साँची विरालो । यसैलाई भन्छन् नेपालमा ।”

व्यवसायीक प्रयोजनका लागि नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिन सकिने कानून बन्नु अघि नै दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा नेपाल ट्रष्टका ट्रष्टीहरुले व्यापारीक प्रतिष्ठानलाई दिएको दाबी गर्दै उनले भने, “समाचारमा थप जनाईएको छ । नारायणहिटी राजदरबारको विदेशी पाहुनालाई सत्कार कक्षमा रेष्टुराँ खोल्न यसै व्यवसायीक प्रतिष्ठानलाई दिन कसरत चल्दै छ । किन रेष्टुराँ मात्रै खोल्ने ? सिंगै नारायणहिटी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भईगो नि ।” उनले गोकर्ण रिसोर्टलाई लिजको म्याद थप्नुको औचित्य पुष्टि गर्न आग्रह समेत गरे ।