काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि २० बुँदे सिफारिस गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मंगलबार सो सिफारिस गरेको आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले जानकारी गराए ।

सिफारिसमा मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा पारित ऐनमा रहेका त्रुटिलाई आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागितामा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएका ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नियमावली र निर्देशिकासमेत निर्माण गरिनुपर्ने देखिँदा सरोकारवालाको परामर्श र सहभागितामा निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ ।

केही मौलिक हकको पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको आवश्यकता पर्ने देखिँदा त्यसका लागि पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक कार्ययोजना र रणनीतिक योजनाहरूमार्फत प्राथामिकताका आधारमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

मौलिक हकका विषयमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह हुन नसक्दा पनि सम्बन्धित तहमा पर्याप्त अन्योलता रहेको हुँदा अन्योलता अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका तर्फबाट व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानसँग बाझिएका कानून समयमा संशोधन नभएका कारण अतिआवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कठिनाइ रहेको पाइएको हुँदा त्यस्ता कानूनको निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया व्यवस्थापिका संसद्समक्ष अगाडि बढाउनुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ ।

निश्चित मापदण्ड तयार गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकार जवाफदेही र कानूनी शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने, मौलिक हक कार्यान्वयनमा विधायिका र कार्यपालिकाको भूमिका मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर), राष्ट्रसङ्घीय समाधिक्षक तथा विभिन्न सन्धि जनित समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाइ कार्य गर्नुपर्ने रहेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको निम्ति गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सम्बन्धित कानूनको प्रभावकारितामा संवेदनशीलरूपमा प्रश्न उठिरहेको अवस्था र ती आयोगको अवधिसमेत समाप्त भएको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि तत्काल कानून संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुष्ट हुनेगरी मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम यथाशीघ्र कार्य गर्न सिफारिसमा भनिएको छ ।