काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथि छलफल शुरु भएको छ । छलफलमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा नै सबैलाई खानेपानीको समान पहुँचको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, खानेपानीको सार्वजनिक धारा निर्माण र ढल निकास सम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सुरक्षीत पानी भन्दा गुणस्तरीय पानी सबैले पाउने गरी विधयेक ल्याउनुपर्ने बताए । छलफलमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानीमा समान पहुँचलाई प्रस्तावनामा नै राख्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताइन् ।

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा जुन संस्थाले खानेपानीको व्यवस्था गरेपनि गुणस्तरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । त्यस्ता आयोजनामा खानेपानीको गुणस्तरको सुनिश्चितता नभए सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विधयेकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सांसदहरुले ढल निकास सम्बन्धी परिभाषा नै स्पस्ट नभएको बताएका छन् । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मानव मलमुत्र सहितको ढल निकास गर्दा भूमिगत रुपमा गर्नुपर्ने भन्दै सांसोधनको माग गरेका थिए । उक्त संशोधनमाथि बोल्दै मन्त्री बिना मगरले सरकारले देशलाई दिशा मुक्त मुलुक घोषणा गरिसकेकोले पनि मानव मलमुत्र सहितको ढल निकास गर्दा भूमिगत गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नै गर्न उचित हुने बताइन्।

संसदमा खानेपानी मन्त्रालयले दर्ता गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार र स्रोत, जिम्मेवारी तथा दायित्व कसको हुने, खानेपानीको स्रोतको उपयोग गर्न वा गराउन अनुमति लिनुपर्ने, खानेपानी सेवा तथा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराएबापत लिनुपर्ने शुल्क लगायतका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकमा खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड, तथा कसूर सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।