काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदीय अभ्यासमा कानून निर्माणको शैलीमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ । ‘संसदीय÷विधायिकी प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता’ भन्ने विषयमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई समबोधन गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पछिल्ला घटनाहरुले विधेयक तर्जुमा कसरी हुन्छ थाहा नहुने र थाहा भएपछि सडकमा विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

त्यस्तै, अरुले बनाएको कानून भन्ने सोचले कानून कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको र प्रतिरोध हुँदै आएको समेत उनले बताए । जनताको सहभागितामा बनेको ऐन जस्तो भएपनि जनताले सहन सक्ने र सहभागीता बिना बनेको ऐन जतिसुकै राम्रो भएपनि प्रतिरोध हुने भन्दै कानून निर्माण गर्दा जनताको आत्मसम्मानको अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै सांसदहरुले सम्मान, उत्पादकत्व र प्रभावकारितालाई कसरी बढाउने भन्ने रणनीतिक विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले समय र खर्च लाग्छ भन्दैमा प्रजातान्त्रीक विधि र मान्यतालाई पाखा पार्न नहुने समेत बताए ।

कार्यक्रममा कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अहिले सम्म प्रतिनिधिसभाले १ सय ४५ घण्टा ३५ मिनेट र राष्ट्रिय सभाले ५५ घण्टा २० मिनेट मात्र काम गरेको बताए । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका ९ वटा समितिहरुमा चौथो अधिवेशन सम्ममा जम्मा ४६ वटा विधेयकहरु र राष्ट्रिय समाभामा उत्पत्ति भएका राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा १८वटा विधेयक तथा प्रनिनिधि सभाबाट आएका १५ वटा विधेयकमाथि छलपल भएको बताए । यसले नागरिकको सहभागितामा कानून निर्माण प्रकृयाको अवस्था स्पस्ट हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्राध्यापक कृष्ण खनालले भोट हालेर मात्र नागरिकको दायित्व पुरा नहुने भन्दै कानून निर्माणमा निरन्तर सचेतना, चासो र सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।