बीबीसी । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै म्यान्मारका मुस्लिम रोहिन्ज्यासहितका अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि भएको मानवअधिकार हननविरूद्ध खेद व्यक्त गरेको छ।

उक्त प्रस्तावमा म्यानमारलाई ती अल्पसङ्ख्यमाथि घृणा फैलाउने गरी भएका काममा प्रोत्साहन बन्द गर्न समेत भनिएको छ।

बौद्धमार्गी बाहुल्य रहेको म्यान्मारमा सन् २०१७ मा गरिएको सैन्य कारबाहीमा हजारौँ रोहिन्ज्याहरू मारिनुका साथै सात लाखभन्दा बढी देश छाडेर छिमेकी बाङ्ग्लादेश पुगेका थिए।

म्यानमारले भने अतिवादी जोखिमसँग जुझिरहेको बताउने गरेको छ। शुक्रवार पारित भएको उक्त प्रस्तावले एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदलको निष्कर्षहरूलाई उल्लेख गरेको थियो।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा म्यान्मारका सुरक्षा फौजले गरेको समग्र मानव अधिकार हनन् एवं दुर्व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आँखामा अत्यन्तै जघन्य अपराध भनिएको छ।

एक सय ९३ सदस्य मध्ये एक सय ३४ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। नौ देशले विपक्षमा मतदान गरे भने २८ देशहरू मतदानमा सहभागी भएनन्।

राष्ट्रसङ्घ महासभाका प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यसले विश्वको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिन्छ।

राष्ट्रसङ्घका लागि म्यान्मारका राजदूत हउ दो सुआनले उक्त प्रस्तावलाई मानव अधिकारसम्बन्धी आफू अनुकूलको र विभेदकारी मर्मको दोहोरो मापदण्डको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण बताएका छन्।

उनले त्यस कदमलाई म्यान्मारमाथि अनावश्यक राजनीतिक दबाब दिने र रखाईन राज्यको जटिल समस्याको समाधान खोज्ने खालको नभएको बताएका छन्।

यसअघि द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बयान दिन उपस्थित म्यान्मारकी नेतृ आङ साङ सू चीले लाखौँलाई रखाईन राज्य छाड्न देशभित्रको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले बाध्य पारेको बताएकी थिइन्।

यसै महिनाको सुरुमा राष्ट्रसङ्घको इन्टर्न्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिस आइसीजेमा बोलेकी सू चीले नरसंहारको आरोपलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्।

सूचीले प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका आमहत्या, सामूहिक बलात्कार र नाबालिगलाई आगजनी गरिएका विषयमा भने केही उल्लेख गरिनन्।

म्यान्मारविरुद्धको मुद्दा द गाम्बीयाले अदालतमा ल्याएको थियो। उसले मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न नभएसम्म रोहिन्ज्याहरूलाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।

सन् २०१७ को सुरुमा म्यान्मारमा दश लाख जति रोहिन्ज्याहरू थिए जो अधिकांश रखाईन राज्यमा बस्थे। बौद्धमार्गी बहुल उक्त देशले मुस्लिम रोहिन्ज्याहरूलाई गैरकानुनी आप्रवासी मान्दै नागरिकता दिनबाट अस्वीकार गर्दै आएको छ।

लामो समयदेखि दमन सहँदै आएका रोहिन्ज्याहरू सन् २०१७ मा भने सरकारी सेनाको सैन्य कारबाहीको मारमा परेका थिए। सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा बङ्ग्लादेशका शिविरमा नौ लाख १५ हजार रोहिन्ज्याहरू थिए।

तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी सन् २०१७ को अगस्ट र डिसेम्बर महिनामा र यसै वर्षको मार्च महिनामा आएका थिए। बाङ्ग्लादेशले थप रोहिन्ज्यालाई शरण दिन नसक्ने बताएको छ