काठमाडौं। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार विवादास्पद सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ। संसदीय समितिबाट यो विधेयक पारित भएकाले संसदबाटसमेत पारित हुने सम्भावना बढेको छ।

विधेयक पारित गर्दैगर्दा काँग्रेसले भने यो विधेयकको विरोध गरेका छ। तर, समितिले बहुमतका आधारमा यो विधेयक पारित गर्यो। यो विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले गत वर्ष फागुन ११ गते संसदमा दर्ता गराएका हुन्।

त्यस यता यो विधेयकको विरोध हुँदै आएको छ। खासगरी विधेयकमा प्रयोग भएका द्वीअर्थी शब्द, सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि व्यवस्था, न्यूज पोर्टललाई पार्न सक्ने समस्याका विषयले यो विधेयक लोकतन्त्रकै मुल मर्ममाथि प्रहारका रुपमा रहेको काँग्रेसको तर्क छ।

आइतबार समितिको बैकठमा पनि काँग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन् गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए। उनले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिए पनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडि बढ्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए।

तर सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले बहुमतका आधारमा यो विधेयक समितिबाट पारित गराए। समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले विधि र प्रक्रियाअनुसार विधेयक पारित गरिएको बताइन्।

यो विधेकमा रहेको सबैभन्दा विवादास्पद व्यवस्था परिच्छेद १४ हो। जसमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि व्यवस्था छ। यसको दफा ९१ को व्यवस्थाले नागरिकको अधिकार हनन् हुनेमात्र होइन सरकारले सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने बाटो बनाएको काँग्रेसलगायतका विपक्षीहरुको दावी छ। यो दफामा गैह्रनेपालीले सञ्चानल गरेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने बाँध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा नेपालमा लोकप्रिय रहेका सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले बन्द गर्न सक्ने छ। यसरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न ननिदे नियतले यो व्यवस्था गरिएको विपक्षीहरुको आरोप छ।

हाल नेपालमा फेसबुक, यूट्युब र ट्वीटर निकै लोकप्रिय मात्र छैनन्, यसबाट ठूलो रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ। फेसबुक र यूट्युबको मोनिटाइजेशनबाट वर्षेनी अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ भित्रिएको अनुमान छ। यी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट धेरै युवाहरु स्वरोजगारसमेत बनेका छन्। तर, सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई कस्न यो कानुन बनाउन लागेको उनीहरु बताउँछन्।

यो विधेयकको परिच्छेद ११ पनि विवादास्पद छ। दफा ६७ को उपदफा ३ को व्यवस्था पनि न्यूज पोर्टलहरुका लागि चिन्ताजनक छ।

यस्तै दफा ७६ को गोपनीयता भंग गर्न नहुने व्यवस्था पनि नागरिक हक हनन् गर्ने किसिमको छ। त्यस्तै दफा ८४, दफा ८८, दफा ९१ दफा ९४, दफा ९५ र दफा ९६ पनि विवादित छन्।
यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि फौजदारी कसूर मान्दै राज्य विरुद्धको अपराध मान्नेदेखि ५ लाख नगद जरिवानाकोसमेत व्यवस्था गरेको छ।