काठमाडौं। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) माफर्त नेपाललाई अनुदान दिने ५ करोड डलर सम्बन्धि सम्झौता संसदबाट पारित गराउने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ। २०७४ मा आम निर्वाचन हुनुअघि अमेरिकाको एमसीसी र नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन सत्तारुढ दल काँग्रेसले पराजय भोगेपछि नेकपाको सरकार बनेको छ। सो सम्झौता परित गराउने वा नगराउने सत्तारुढ दल भित्रै विवाद भएपछि लामोसमय सम्म सो सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

पछिल्लो पटक सत्तारुढ दल नेकपामा एमसीसीले उग्र विवाद निम्त्याएको थियो। केही दिनअघि सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले यो सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेको तर्क गर्दै संसदबाट पारित हुन नहुने बताएपछि बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई दिएको थियो।

एमसीसी अमेरिकाले ल्याएको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने नेकपाका केही नेताहरुको तर्क रहे पनि सरकार भने सो सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अडिग देखिएको हो। सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुने बताए। उनले भने, ‘यो सम्झौताका विषयमा सरकार पहिला पनि स्ष्पट थियो, अहिले पनि छ, यो संसदबाट अनुमोदन हुन्छ।’

मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सन २०१८/१९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले एमसीसीको विषयमा सरकार स्पस्ट भएकोले संसदबाट पास हुने बताएका हुन्। मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा कुरा उठे पनि पार्टीको निर्णय एमसीसीको पक्षमा हुने बताउँदै संसदबाट पास हुने जानकारी दिए।

उनले एमसीसी सम्बन्धमा कसले के भन्यो भन्दा पनि सम्झौतामा के के विषय छन भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले परियोजना छनौट गर्दा नै क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सहयोग मागिएकाले भारतको स्वीकृति लिनुपरेको स्पस्ट पारे।

सरकारका मन्त्रीले नै औपचारिक रुपमा यो पारित हुने बताएकाले सरकार जति विवाद भए पनि सो सम्झौता अनुमोदन गराउने पक्षमा रहेको देखाएको छ।

खासगरी नेकपामा चिनिया लबीमा रहेका नेताहरुले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली भने एमसीसीको पक्षमा छन्। परराष्ट्रमन्त्री पनि एमसीसीकै पक्षमा छन्। सरकारले यो पारित गराउने निर्णय लिने संकेत देखिँदा सत्तारुढ दलका दोस्रो तहका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने नैतिक संकटमा पर्ने देखिएको छ।

उनले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग भए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका थिए। तर, हालै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको स्ष्पट पारिसकेका छन्। सरकार पारित गराउने पक्षमा छ। अब प्रचण्डले के गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको पनि समर्थन छ।