काठमाडौं। जनताका सूचना र आलोचनामाथि अकुंस लगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै खतरनाक कानुनहरु ल्याउन थालेको छ ।

पत्रकारिताको हुर्मत लिने गरी देशभरका आफू निकट पत्रकारलाई बालुवाटारमा जम्मा पारेर पार्टीको शपथ ग्रहण गराएको भोलिपल्ट आइतबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित गर्यो। जसमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्नेलाई पनि फौजदारी कसुरअनुसार जेल र नगद सजाय गर्ने व्यवस्था छ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीले पनि यो विधेयकबारे टिप्पणी गर्दै डिसी नेपालसँग भनेका छन्, ‘यो कानुन बन्यो भने वाक स्वतन्त्रता सकिन्छ। सरकार आलोचना सुन्न नपरोस भनेर कानुन निर्माणमा लागेको छ।’  यो कानुन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने सरकारका आलोचना बन्द गराउन ल्याइएको प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले टिप्पणी गरेको छ।

सरकारको रवैया यतिमा रोकिएको छैन। सोमबार राष्ट्रिय सभामा अर्को विवादास्पद विधेयक प्रस्तुत भएको छ। त्यो हो— नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक। जासुस कर्मचारीहरु र तिनको कामका बारेमा उल्लेख भएको यो कानुनले सम्पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनियतामाथि ठाडो चुनौती दिएको छ।

‘यो विधेयकले अब जसको पनि फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने छ, अब अदालतको अनुमति नलिएर जहाँ पनि प्रवेश गर्ने, जसलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्ने देखिन्छ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको विरुद्धमा छ।’

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले यो विधेयक प्रस्तुतको विरोधमा दर्ता गराएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गरे। यो अर्को खतरनाक कानुन ल्याइएको रहेको टिप्पणी गर्छन् संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. अधिकारी । उनी भन्छन्, ‘यो विधेयकले अब जसको पनि फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने छ, अब अदालतको अनुमति नलिएर जहाँ पनि प्रवेश गर्ने, जसलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्ने देखिन्छ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको विरुद्धमा छ।’

यो विधेयकको दफा १० सबैभन्दा खतरनाक भएको टिप्पणी विपक्षीहरुको छ । जसमा सूचना संकलनसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो दफाको उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध व्यक्ति वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य, विद्युतीय सङ्केत वा विरणलाई निगरानी, अनगुमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ।’

यो व्यवस्थाले सरकारले आफूलाई मन नपरेको जो सुकै व्यक्तिको पनि टेलिफोन कल गोप्यरुपमा रेकर्ड गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस सांसद प्रकाश पन्तले ‘ज्यानमारा’ कानुन ल्याएको आरोप लगाए। फरक विचार र फरक दललाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने नियतले यो विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुका लागि पनि खतरापूर्ण रहेको दाबी गरे। संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. अधिकारी यो कानुन ल्याएर राज्य असहिष्णु बन्न खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

फोनमा बोलेकै भरमा जो कोहीलाई अपराधी बनाउन खोजेको उनको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘सबै बोलेका कुरा सत्य नहुन पनि सक्छन्, केही अर्ध सत्य हुन्छन्, केही झुठो पनि हुन सक्छन्, फोनमा कुरा गरेकै भरमा कसैलाई राज्यले अपराधी बनाउनु हुँदैन । राज्य सहिष्णु हुनुपर्छ।’  काँग्रेस सांसद पन्तको विचारमा ‘यो कानुन लोकतन्त्र विरुद्धको जासुसी हो, विधेयकका केही बु“दाले कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ। श्रीमान श्रीमतीबीच भएको सबै कुराहरु सरकारले हेर्नेछ, सुन्ने छ, टयापिङ गर्ने छ ।’

उनको तर्कअनुसार, ‘विदेशमा भएका सबै नेपालीहरु अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । विहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरु प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरुको सबै खवर, सबै म्यासेजहरु सरकारले सुन्ने छ हेर्ने छ। र जोसुकै माथि पनि यो ब्याकमेलिङ हुने अवस्था छ।’

तर, सरकारले देशभित्र बसेर देशबिरुद्ध हुने जासुसी नियन्त्रणका लागि यो कानुन ल्याउनु परेको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि यो कानुन ल्याउनु परेको दावी गरेका थिए ।