काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ६ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सिमित हुने देखिएको छ। बजेट खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिना आगावै बजेट ल्याई खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएपनि काम गर्ने पुरानै प्रवृतिका कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साढे पाँच महिनामा सरकारी खर्च २० दशमलव ११ प्रतिशत भएको छ। यो अवधिसम्म कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेपनि ६ माहिनामा खर्च अत्यन्तै न्युन हुने निश्चित भएको हो।

पाँच महिनामा यस्तो खर्च जम्मा ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो १५ दिनमा १० दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै कर्मचारीको तलब, भत्ता, तथा प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजित रकम चालु तर्फ पनि जम्मा २८ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्त सम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुल ९ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा बढी खर्च भेरी ववई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च काठमाडौं तराई मधेस फाष्ट ट्रयाकमा भएको छ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले नै बजेट ल्याई खर्चको अख्तियारी दिएपनि मन्त्रालयहरुले खर्चको अवस्थमा सुधार ल्याउन भने सकेका छैनन्।

बजेट खर्च र यसको अवस्था हेर्ने अर्थ मन्त्रालय कै खर्च न्यून देखिएको छ। वित्तीय व्यवस्था, अन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृति तथा विविध खर्च बाहेक अर्थ मन्त्रालयको बजेट २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ। मंसिर मसान्त सम्ममा अर्थमन्त्रालयले कुल बजेटको ९ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। त्यस्तै विकासे मन्त्रालय भनेर चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ।

यो मन्त्रालयले जम्मा ११ दशमलव १ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पनि प्रयाप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले योजना छनौट नै त्रुटिपूर्ण हुनु, बजेटमा तयारी नभएका योजनाहरु समावेस गरिनु र बजेट निर्माण प्रकृया गलत हुँदा समयमै बजेट खर्च नभएको बताए।

त्यस्तै खर्च नीति स्पस्ट नहुनु, प्रयाप्त र दक्ष जनशक्ति नहुनु, निर्माण व्यवसायीको क्षमता कम हुनु र सरकारले परम्परागत शैलिमा काम गर्नुले बजेट खर्च न्यून भएको उनले बताए। उनले सरकारले नीति मात्र बनाएर खर्च नबढ्ने भएकाले काम गर्ने परम्परालाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

सरकारको राजश्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। यो अवधिमा लक्ष्यको २९ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ। त्यस्तै कर आम्दानी तर्फ ३० दशमलव ५६ प्रतिशत उपलब्धी भएको छ भने गैह्र कर आम्दानी तर्फ २० दशमलव ९१ प्रतिशत उपलब्धी भएको छ। कुल ३ खर्ब ४८ अर्ब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ कररोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ चालु तर्फ खर्च हुने छ भने ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख पूँजीगत खर्च र १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै ११ खर्ब ७० अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।