काठमाडौं । गएको केही दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सधैँजसो एउटै दृश्य देखिन्छ। केही बृद्धहरु हातमा ब्यानर बोकेर नारा लगाइरहेका हुन्छन्।

यस्तो जाडोमा पातलो कपडाको पाइन्ट, सर्ट र बाहिरबाट सल बेरेर जाडोले कापिरहेको उनीहरुका ओठबाट एउटै आवाज निस्किरहेको हुन्छ । उखुको रकम भुक्तानी गर।

उनीहरु अरु कोही नभएर सर्लाहीका उखु किसान हुन्। उखु मिलले उनीहरुको वर्षभरीको मेहेनतले उब्जाएको उखुको पैसा नदिएपछि उनीहरु काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। उखु उब्जाएर अरुलाई गुलियो स्वाद दिने उनीहरुलाई भने यहि उखुले तितो स्वाद दिएको छ। सिंहदरबारले आफ्नो पीडा सुनिदेला र उखुको मूल्य पाइएला भन्ने आशमा उनीहरु गएको १२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्।

आफ्नो उखुको भुक्तानी माग्न त्यहि भिडमा काठमाडौं आएका ६० वर्षीय बृद्ध रामविलास महतो भन्छन्, ‘हामीहरु गाउँमा ऋण मागेर उखु खेती गर्छौ। त्यसमा लाग्ने मल, कटानीदेखि लिएर ढुवानी सम्मसमेत हामी आफैले गर्नुपर्छ। तर, उखु बेचिसकेपछि उखुको रकम हामीले समयमा पाउँदैनौ।’

उनी निरास हुँदै अगाडि थप्छन्, ‘हाम्रो त्यसभन्दा अरु कुनै कमाउने बाटो पनि छैन। गाउँमा ३ लाख रुपैयाँ ऋण परेको छु। ऋण दिएको मालिकले पैसा मागिरहेको छ। मिल मालिकले पैसा नै दिँदैन अब म कहाँबाट दिउँ?’

उखु मिलले पैसा नदिएपछि सरकारलाई गुनासो गर्न ५ हजार ऋण लिएर काठमाडौं आएका महतोलगायतका केही ब्यक्ति चिसो कबाड खानामा बस्दै आएका छन्। महतो अहिले चिसोले थला पर्न मात्रै बाँकी छन्। खुट्टामा घाउ भएपछि उनी हिँड्दा पनि खोच्याएर हिँड्छन्। तर, किसानहरुको निरास अनुहारमा सरकारको खासै ध्यान छैन। सरकार त निदाएर ठूला–ठूला पानी जहाँज र मेट्रो रेलको सपना देख्नमा व्यस्त छ।

हामीले मधेसवादी दलहरु पनि धेरै छन्, तपाईहरुले कसैलाई सहयोग माग्नु भएको छैन ? भनेर प्रश्न गर्यौँ । प्रश्न सकिन नपाउँदै उनले भने, ‘चुनावमा जसले जितेको त्यसैलाई भन्नुपर्छ नी। हामीले अमरेशकुमार सिंह जीलाई भोट हालेर जितायौं। तर, अहिलेसम्म हामीलाई केही वास्ता गरेको छैन। फोन गर्दाखेरी फोन सम्पर्कमा आउँदैन।’

सरकारले निर्धारण मुल्य गरेको प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँलाई उखु मिलले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उखुको तौलमा प्रतिक्विन्टल २० प्रतिशतसम्म सुख्खाकटीको नाममा काटिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने किसानको माग छ।

अझै पनि विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई झण्डै १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने १ अर्ब ३४ करोड अनुदानसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।