काठमाडौं। सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकका विषयमा नकारात्क हल्ला बढी चलेको बताएको छ।

सरकार प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले कानूनमा भएका राम्रा कुराहरु लुकाएर भ्रम र नकारात्मक हल्ला बढी चलेको बताए। बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले कसैलाई जिस्काएमा, होच्याएमा, मान मर्दन गरेमा दण्ड जरिवना नहुने तर पटक–पटक यस्तो कार्य गरेमा सजाय हुने बताए।

उनले भने, ‘‘जिस्काएको, होच्याएको, मान मर्दन गरेको कुरामा सरकारले सबलाई तह लगाउन ल्याएर आयो यस्तो होइन । ओपन सोसाइटीको जे मान्यता छ त्यो चलोस । तर त्यहाँ एउटा कुरा एउटा कुरा लुकाइएको छ । ‘तरपनि, वा’ भन्ने हुन्छ नी कानूनमा त्यो चिज लुकाएर आफुलाई के चाहिएको छ त्यो हप्काउने तर्साउने जिस्काउनेको अगाडि एउटा शब्द छ । ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द खुसुक्क खल्तिमा हालेर सरकार विरुद्ध नागरिकलाई उचाल्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा फुस्रो प्रयास सुरु भएको छ। त्यो ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द छ। पटक पटक भन्ने पनि होला । जुन कुरा नियत र उद्देश्यसँग जोडिन्छ । स्वस्थ र मर्यादासँग लेख्नका लागि कसैलाई पनि हामीले त्यो कुरा गरेका छैनौँ।’

बास्कोटाले समितिमा भएको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका ८ सुझाव सहित ३६ वटा संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै विधेयकको धारा ४९ को १ (ग) हेर्न अनुरोध समेत गरे। ‘सरकारले पेश गरेको विधेयक उपसमितिले थप समृद्ध बनाएको, प्रतिपक्षी दलका ८ सुझाव समेटिएको, ३६ संशोधन गरिउको कुरा नहेर्ने । अनि गर्ने के भने आफुलाई के लाग्या छ आफै भ्रम सिर्जना गर्ने ?’, बास्कोटाले प्रश्न गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्ने नभइ सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता हुने प्रावधान राखिएको बताए। ‘दर्ता हुने कुराको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता जति छन सबै दर्ता हुनुपर्ने हो भन्ने हल्ला छ । हरेक नागरिक दर्ता हुनुपर्ने भन्ने छ । फेसबुक प्रयोकर्ता ९० लाख छन् । ट्वीटर ४० लाख प्रयोगकर्ता छन् । कतिले विच्याट पनि चलाउँछन् । ती बसै दर्ता हुनुपर्छ की जस्तो गरि हल्ला चलाइएको छ । म ठाडै त्यसलाई खारेज गर्छु’, उनले भने, ‘मेरो आग्रह र अनुरोध के छ भने कोही पनि नेताहरुले बोल्दा कानूनी प्रवन्ध के छ, त्यसरी बोल्नुपर्यो नी । बजार हल्लाको भरमा वा पूर्वदृष्टिको भरमा यो गरौँ त्यो गरौ भन्ने हुँदेन् ।’

सरकारले जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई कारवाही, दशी प्रमाण र तथ्यका आधारमा कारवाही हुने कानुनी प्रवन्ध गरिएको उनले बताएका छन्।

‘सरकारले जसलाई मनलाग्यो त्यसलाई कारवाही गर्छ भनेर हल्ला गर्नेहरुलाई धारा १५ हेर्न अनुरोध गर्छु । समितिले पास गरेको विधेयकको १५ को उपदफा २ हेर्नुप¥यो त्यो सरकारले होइन् । कसैको बारेमा उजुरी पर्यो भने त्यहाँ त कानूनी प्रवन्ध गरिएको छ नी । दशी प्रमाण, तथ्यको आधारमा हुन्छ नी । सजाय फैसला हुँदा त्यो हिसाब छ र सरकारले गर्ने पनि होइन । यो एउटा कुरा म स्पष्ट गर्न चहान्छु ।’

सरकारले सबैका लागि बराबर कानुन ल्याउन चाहेको र सत्य छोपेर नछोपिने उनले बताए। कुनै पनि व्यक्तिले सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध, नागरिकबीच जातिय, धार्मीक, क्षेत्रीय साम्प्रदायिकतामा खलल पुर्याउने कार्य गरेमा उनीहरुका लागि कानुन आकर्षित हुने उनले बताए।