काठमाडौं । गलत व्यवस्थापनका कारण करिब २ हजार नेपाली कामदारको श्रम शोषण गरेको, गलत समयमा काममा लगाएको जस्ता आरोप लागेपछि बन्द भएको मलेसियाको पञ्जा उत्पादक कम्पनी डब्लुआरपीले ५७ जना नेपाली कामदारलाई नेपाल डिपोर्ट गर्न लागेको छ । ती कामदारलाई तीन चरणमा नेपाल पठाइन लागिएको छ।

ती कामदारहरुलाई पहिलो चरणमा भोलि जनवरी ६, दोस्रो चरण जनवरी ८ जनवरी र तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा जनवरी १३ मा गरी तीन चरणमा सबै ५७ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गर्न लागिएको हो । यो कम्पनीले कामदारको श्रम शोषण गरेको आरोप लागेपछि यसको उत्पादन अमेरिका तथा युरोपमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अमेरिका र युरोपको कस्टम एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सन एजेन्सीले यो कम्पनीको उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि कम्पनी टाट पल्टिएको थियो ।

कम्पनीले ५७ जना कामदारलाई नेपाल डिपोर्ट गर्ने तयारी गरेको भए पनि ती कामदार भने मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आएका छैनन् । ती कामदारहरूको नेपालमा गरिने श्रमिक बीमाको म्याद सकिइसकेको छ । नेपालबाट ३ वर्षको बीमा गरेर गएका उनीहरूको मलेसिया बसाइको अवधि ८–९ वर्ष पुगिसकेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले डिसीनेपाललाई बताए।

उनका अनुसार कम्पनीले नेपाल पठाउन लागेका कामदारले पाउनु पर्ने तलब, बोनस तथा हवाई टिकटको व्यवस्था गरेर पठाउन लागेको हाे । जवर्जस्ती नेपाल फर्काउन लागेको भन्ने आरोप गलत भएको राजदूत पाण्डेको भनाई छ । कम्पनीको उत्पादनमाथि विश्व बजारमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि कम्पनी टाट पल्टिएकोले कामदार फिर्ता पठाउन लागेको उनको तर्क छ ।

कम्पनीले ती कामदारलाई नेपाल डिपोर्ट गर्न लागेको भए पनि उनीहरु नेपाल फर्कन चाहिरहेका छैनन् । उनीहरूले त्यहीँ बसेर काम गर्न चाहेका छन् । तर कम्पनीले उनीहरुको भिसा थप गरेको छैन । उनीहरूको भिसा यही महिनाको अन्त्यमा सकिँदैछ । यो कम्पनीमा २ हजार नेपाली कामदार छन् । तीमध्ये ५७ जनालाई मात्र नेपाल डिपोर्ट गर्न लागिएको हो ।

गत वर्षको जनवरी महिनामा डब्लुआरपी एसियाले करिब दुई हजार नेपाली कामदारलाई तीन महिनाको तलब नदिएको दुखेसो पोख्दै कामदारले तीन दिनसम्म हडताल गरेका थिए। जसको नेतृत्व नेपाली कामदारले गरेका थिए।  मलेसियाको श्रम विभागले यस कम्पनीले कामदारहरूको श्रम शोषण गरे नगरेको बारेमा अनुसन्धान समेत गरेको थियो । जसमा कम्पनीले कामदारहरुलाई तलब नदिएको, ओभर टाइम बापत पाउनुपर्ने पैसा नदिएको, कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौती गरेको तथा सार्वजनिक विदा लगायत अन्य विदाको दिनमा समेत काम गर्न बाध्य पारेको प्रतिवेदन मलेसियन श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।