काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समावेशी आर्थिक विकासका लागि उत्पादनका साधनहरुमाथि सबैको पहँच समान हुनुपर्ने बताएका छन्।
भूमी, पूँजी र प्रविधिको वितरणमा समान पहुँच नभए मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको र त्यसका लागि संघीयता कार्यान्यवनमा आएको बताएका हुन्।

मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको ‘समावेशी विकास र समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संरचनाको माध्यमबाट समावेशी विकासको परिकल्पना गरिएकाले वित्तीय समावेसीकरणमा सरकारले ध्यान दिएको बताए।

उनले गाउँगाउँमा समतामुलक विकासका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने र समान रुपले विकास हुने बताए। त्यसका लागि सरकारले उत्पादनका साधान र श्रोतको समान वितरणमा जोड दिएको बताए।

आर्थिक विकास समावेशी हुनका लागि आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनुपर्ने र आर्थिक वृद्धि समावेशी बनाउनका लागि उत्पादनका साधनमाथि समावेशी पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा मन्त्री खतिवडाको जोड थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. स्वर्णीम वाग्लेले समावेशी आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोगहरु बाधक बन्न सक्ने बताए। उनले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रसँगसँगै आर्थिक, मौद्रिक तथा जलवायु लगायतको विकासमा पनि विदेशी मुलुकसँग समन्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उत्पादनका साधनमाथि हस्तक्षेप भइरहेकोतर्फ संकेत गरे।

नेपालको मौद्रीक प्रणाली पनि आयातीत रहेको र यसले आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याएको उहाँको भनाइ थियो। अर्थविद् वाग्लेले यस्ता विषयको प्रयोग उचित तरिकाले हुन नसके समावेशी आर्थिक विकासमा धक्का दिन सक्ने बताए।

कार्यक्रममा ‘नेपाल २०३०ः लक्ष्य, प्रवृति, साधन र जोखिम’, ‘समावेशी विकास र समृद्धि, राज्यको नीति, संकलप र वर्तमान अवस्था’ र ‘महिला र समावेशी विकास’ लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरएको थियो।