काठमाडौं। छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो देशमा शरणार्थी बनेर आउने विदेशीहरुलाई नेपालतिर फाल्ने गरेको आरोप नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह(ईपीजी) का सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले लगाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखसमेत रहेका उपाध्यायले भारतमा लागू भएको नयाँ नागरिकता कानुनपछि लाखौं ब्यक्तिहरु विस्थापित हुन थालेको र ती व्यक्तिहरुलाई नेपालतिर ठेल्न थालिएको बताएका छन्।

भारतको नयाँ नागरिकता कानून र त्यसको नेपालमा असरबारे ‘ग्रुप अफ ट्वान्टीफाइभ नामक थिंक ट्यांक’ संस्थाले राजधानीको बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा गत सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपाध्यायले फेरि लाखौं शरणार्थी नेपाल छिर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए।

भारतमा हाल आन्दोलनरत मुस्लिम समुदाय र नेपालको तराईका जिल्लाको जनसंख्याको आधिकारिक तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका उपाध्यायले भारतको नयाँ कानुनले आसाममा जुगौंदेखि बसेका १ लाख ५ हजार नेपाली भाषीहरु राज्यविहीन भएको बताए।

यसैगरी मुस्लिम समुदायका लाखौं व्यक्तिहरु भारतमा बसेर पनि नयाँ कानुनका कारण राज्यविहीन बनाइएकाले उनीहरुलाई नेपालतिर धपाइन सक्ने कुरामा तत्काल चनाखो हुन उनले नेपाल सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्ने बताएका थिए।

भारतमा हाल आन्दोलनरत मुस्लिम समुदाय र नेपालको तराईका जिल्लाको जनसंख्याको आधिकारिक तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका उपाध्यायले भारतको नयाँ कानुनले आसाममा जुगौंदेखि बसेका १ लाख ५ हजार नेपाली भाषीहरु राज्यविहीन भएको बताए।

म्यान्मारका रोहिञ्ज्या शरणार्थीहरु र भुटानका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीलाई भारतले नेपालतिर धपाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भारतले आफ्नो बोझ यसरी नेपालतिर पन्छाउने गरेको बताए।

विदेशीलाई नागरिकता बाँढ्न जनयुद्ध? राष्ट्रिय सुरक्षामा अत्यन्त संवेदनशील मानिने नागरिकता वितरणमा जथाभावी भएकोमा आक्रोश पोखेका उपाध्यायले माओवादीको जनयुद्धपछि लाखौं भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिइएकोले त्यतिका लागि मात्रै जनयुद्ध भएकोजस्तो देखिएको आरोप लगाएका थिए।

सन् १९५१ मा ८ दशमलव ६ मिलियनमात्र जनसंख्या भएको नेपालमा सन् २०११ को जनगणनासम्म आइपुग्दा तीनगुणाभन्दा बढेर २७ दशमलव ३३ मिलियन पुगेको तथ्यांक पेश गर्दै उपाध्यायले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा तराईका ७ जिल्लाहरुमा अत्याधिकमात्रामा नेपाली नागरिकहरुको जनसंख्या बढेको विवरण उल्लेख छ।

जसमा झापा, मोरङ, कपिलबस्तु, धनुषा, सर्लाही, पर्सा र बाँकेको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको उल्लेखित छ। भारतसँगको सीमानामा तत्काल सरकारको ध्यान जानुपर्ने, भन्सार र अन्य प्रवेश विन्दुहरुमा दह्रो अनुगमन नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, सबै सीमा क्षेत्रमा उच्च प्रविधियुक्त अध्यागमन प्रणाली राख्नुपर्ने, भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरुलाई भीषा अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता कुरा तत्काल लागू नगरे भारतले नेपालतिर ठेल्ने लाखौं शरणार्थीहरुका कारण मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा आउने उनको कार्यपत्रको निष्कर्ष छ।

ईपीजी प्रतिवेदन खोइ ? कार्यक्रममा सहभागी भएका एमालेका नेता रघुजी पन्तले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन लुकाउनुको कारण माग गर्दै सो प्रतिवेदन कहाँ छ भनी उपाध्यायलाई प्रश्न गरेका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएको भए नेपाली प्रधानमन्त्रीले त समय दिन्थे होला नि? भन्ने तर्क गर्दै पन्तले देशले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएका प्रबुद्ध समूहका सदस्यहरुले प्रतिवेदनबारे जनतालाई जानकारी नदिनुको कारण उपाध्यायलाई सोधेका थिए। उनको यो प्रश्नको उत्तरमा उपाध्यायले आफू हाल इपीजीको सदस्य नभएकोले प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने थाहा नभएको भन्दै पन्छिएका थिए।

राजदरबारका पूर्वसचिव चिरनशमशेर थापा, राष्ट्र बैंकका पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा अर्थविद् डा.गोविन्दबहादुर थापा, राजाका पूर्व सैनिक सचिव विवेक शाह, पूर्वसचिव भुवनेश्वरकुमार सिंह प्रधान, इन्जिनियर ध्रुव भट्टराई, गुप्तचर विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा, कांग्रेसका नेताहरु लक्ष्मण घिमिरे र लोकेश ढकाल, साझा पार्टीका नेताहरु रबीन्द्र मिश्र र सुशील कोइराला, हवाइ विभागका पूर्व डिजी बीरेन्द्र देउजा, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपप्रमुख डा.रुपक सापकोटा, जलस्रोतविद् डा. सोमनाथ शर्मा र डा. उपेन्द्र गौतमलगातको सहभागिता रहको सो कार्यक्रममा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयद्वारा हालै जारी भएको प्रतिआतंकवादसम्बन्धी रिपोर्टमा नेपालको नामसमेत उल्लेख हुनुलाई गम्भीरतपूर्वक लिनुपर्ने धारणा सहभागीहरुले राखेका थिए।

छलफलका क्रममा सहभागीहरुमध्ये केहीले नेपालमा ठूलै सैनिक बेस राख्न खोजिएको आशंकासमेत व्यक्त गरेका थिए।