काठमाडौं। चार पाङ्ग्रे ‌‌‌‌ सवारी साधनको आयातमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणसँगै भारतसँगको व्यापार घाटाको आँकडा संकुचन हुन थालेको र निर्यात सकारात्मक रुपमा वृद्धि भएको भन्दै यश लिइरहेका अर्थ मन्त्रीका लागि एउटा नमिठो खबर सार्वजनिक भएको छ।

गत वर्षबाट भारत निकासी हुने मुख्य पाँच वस्तुको सूचीमा अटाएको खाने तेल (पाम आयल, सोयाबिन तेल)  को नेपालबाट हुने निर्यातलाई नियन्त्रण गर्न भारतीय वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा हार्मोनिक कोड (एचएसकोड)  १५११९० अन्तर्गतको शीर्षकमा पर्ने पाम आयल,पाल्मोलिन र अन्य प्रशोधित तेलको आयातमा रोक लगाएको हो।

यो रोकका कारण तेश्रो मुलुकबाट पाम आयल भित्र्याएर विदेश निर्यात गर्दै आएका स्थानीय घिउतेल उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्। अघिल्लो आ.व.बाट साफ्टा ( दक्षिण एशियाली व्यापार संगठन) को प्रावधान अन्तर्गत नेपालले शून्य भन्सार दरमा पाम आयल भारत निकासी गर्दै आएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको पाम आयल निकासी भएको थियो। यही दरमा यसवर्ष २५ अर्बको तेल निकासी हुने अनुमानमा  लगानी थप्दै क्षमता बिस्तार र कच्चा पदार्थको पर्याप्त जगेडा राखेका  स्थानीय उद्योगको लागि यो निर्णयले अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

पाम आयलको कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा हुँदैन। यहाँका उद्योगले मलेशिया, इण्डोनेशिया लगायतको मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन पछि भारतीय बजारमा निर्यात गर्छन्।

प्रशोधित खाने तेल आयात गर्न भारतीय व्यापारीले वाणिज्य मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। खानेतेलको कच्चा पदार्थको आयात भने नियमित रुपमा गर्न सक्नेछन्। पाम आयलको कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा हुँदैन।

यहाँका उद्योगले मलेशिया, इण्डोनेशिया लगायतको मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन पछि भारतीय बजारमा निर्यात गर्छन्। निकासीको बाटो ठप्प भएपछि स्थानीय बजारमा पाम आयलको अत्यधिक आपूर्तिसँगै उपभोक्ता मूल्य ओरालो लाग्ने भएको छ।

यहाँका तेल उद्योग संचालकले स्वदेशी लगानी र रोजगारीको सुरक्षाका लागि साफ्टा सुविधा अन्तर्गत नेपालबाट खानेतेल निर्यातको बाटो खुला नै राख्न सरकारले भारत समक्ष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

पाम आयल उत्पादक भारतीय किसानको संरक्षण गर्न गत वर्ष खानेतेलको आयात निरुत्साहित गर्दै पाम आयलमा ५९.४ प्रतिशत (अतिरिक्त महशुल समेत) र प्रशोधित सोयाबिन तेल सूर्यमुखी तेलको आयात महशुल ४४ प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो। १ जनवरी देखि यो महशुल दरलाई संशोधन गर्दै कच्चा पाम आयलमा ४० बाट ३७.५ प्रतिशत, प्रशोधित पाम आयलमा ५० बाट ४५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

भारतमा आयात महशुल दर उच्च भएपनि बंगलादेश, श्रीलंका नेपालले साफ्टा अन्तर्गत अति सौविध्य प्राप्त मुलुकको रुपमा शून्य भन्सार महशुलमै निकासीको प्रावधानबाट फाइदा उठाउँदै ठूलो परिमाणमा पाम आयल निकासी गरेपछि भारतमा उक्त सुविधाको व्यापक विरोध शुरु भएको थियो।

सोल्भेन्ट एक्स्ट्राक्टर एशोसिएसन अफ इण्डिया(एसइए) ले सबै प्रकारका खानेतेललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न माग गर्दै गत वर्ष नै वित्त सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एसइए वनस्पतिजन्य खानेतेल कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योगको छाता संगठन हो। मलेशियाका साथै बंगलादेश,श्रीलंका र नेपालबाट मुलुकबाट भारतमा प्रशोधित पाम आयल निकासी हुँदै आएको छ ।

प्रतिबन्धको कारण

भारतीय राज्य कश्मीर र नागरिकता वितरण सम्बन्धि नयाँ प्रावधानबारे मामिलामा मलेशियाली सरकारले भारतीय केन्द्र सरकारको कदमप्रति विरोध जनाएपछि भारतले यस्तो कदम उठाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। भारतीय बजारमा मलेशियाले ठूलो परिमाणमा प्रशोधित पाम आयल निर्यात गर्दै आएको थियो। तर प्रतिबन्धसँगै मलेशियाको लागि निर्यातको बाटो बन्द भएको छ।

मलैशियाबाट प्रशोधित पाम आयल र इण्डोनेशियाबाट कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका भारतीय व्यापारीले अब नयाँ प्रावधानका कारण इण्डोनेशियाबाट कच्चा पदार्थको आयातलाई बढाउने अनुमान गरिएको छ। भारतीय संचार माध्यमका अनुसार मलेशियाले सन् २०१८ मा १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको पाम आयल भारत निर्यात गरेको थियो । भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा ३२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भारततर्फ भएकोमा पाम तेलको हिस्सा ३५ प्रतिशत भन्दा बढी छ‌। मंसिर सम्ममा ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निर्यात भएको थियो ।