काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा सत्तारुढ दल नेकपाले हस्तक्षेप गरेको सम्बन्धमा संचारकर्मीले उठाएको प्रश्नमा गोलमोटल जवाफ दिएका छन् ।

उनले भने, “सरकारले हस्तक्षेप गर्या छैन । पार्टीले त यो देशमा दलिय व्यवस्था छ के के गर्छ गर्छ नि । पार्टीले त भोली मलाई हट्नु भन्यो भने हट्नु पर्छ । पर्सी बन्नु भन्यो भने बन्नुपर्छ । पार्टीको कुरा त यस्तो हुन्छ नि त । खतरा कानुन हुन्छ क्या पार्टी को त । कानूनमा के के छ पनि थाहा छैन । प्रदेशको राजधानी नाम कसरी तोकिन्छ ।”

सेकुरीटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय समितिको अध्ययनलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताए । पुस २१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न विहिबार संचार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसदीय समितिलाई सरकारले आवश्यक सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउने बताए ।

संसदीय समितिले कुरा उठाईसकेपछि सरकारले त्यसलाई नमान्ने कुरा नहुने भन्दै समितिलाई पनि तथ्यगत भएर सरकारलाई सुझाव दिन उनले आग्रह गरे । तथ्यांकको सुरक्षा लगायत दृष्टिले दिर्घकालिन महत्वको विषय भएकाले छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुर्याउन पनि उनले समितिलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, “सेकुरीटी प्रिन्टिङका सम्बन्धमा लेखासमितिले पत्र लेखेको छ । आजै अर्थ समितिको पनि पत्र आएको मैले सुचना पाएको छु । फ्रान्स सरकार र नेपाल सरकारले जर्मन सरकारसंग गरेका सम्पुर्ण पत्राचार तथा सम्पुर्ण प्रस्ताव लगायत सम्पुर्ण डकुमेण्ट हामीले पठाइदिन्छौ । उनीहरुले राम्रोसंग छलफल गरेर पठाईदिनुभयो भने हामीलाई सहयोग नै पुग्छ । गतल छ भन्यो भने तथ्यगत रुपमा भन्दिनुपर्यो । यसमा कोठा भित्र बसेर निर्णय नहोस् । ”

उनले आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर संसदमा पठाएको उल्लेख गर्दै विषयगत समिति अन्र्तगतको उपसमितिले ३६ वटा विषयमा विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाएको र ८ वटा बुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विषयलाई सम्बोधन गरिएको दाबी गरे ।

“लोकतन्त्र ओठे भक्ति” नभएको उल्लेख गर्दे उनले लोकतन्त्रलाई कहिँबाट पनि प्रभाव पार्नु हुन्न भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे। उनले विधेयका सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भएको पनि दाबी गरे ।

उनले भने, “संसदमा व्यापक छलफल होस् भन्ने चाहन्छौ । संसदमा घच्चा घच्ची बहस होस् । राम्रो कुरा आउँदा जहिले पनि स्वागत गरिन्छ । ”

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा नै सरकार रहेको स्पष्ट पारे । न्यायीक निरुपण र मानवअधिकारसंग जोडिएको विषय भएकाले न्याय निरुपण हुनुपर्छ भन्नेमा नै सरकार रहेको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति खोजिएकाले आयोग पदाधिकारीकको नियुक्तिमा केही ढिला भएको स्पष्ट पारे ।