नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू कश्मिरमा इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउनु भएको ठहर गरेको छ । भारतको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था छ र जम्मू कश्मिरमा इन्टरनेटमा लगाइएको प्रतिबन्धले त्यो संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेको र्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

सर्वाेच्चले जम्मू कश्मिर प्रशासनलाई एक साताभित्र सबै प्रतिबन्धहरु पुनर्विचार गर्न भनेको छ । २०१९ अगष्ट ५ देखि जम्मू कश्मिरमा विशेष अधिकार समाप्त गर्दै धेरै कुरामा प्रतिबन्ध लागेको थियो । जम्मू काश्मिरमा इन्टरनेट र सञ्चार सुविधाको प्रतिबन्ध लगाउने विवादमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले अनिश्चितकालका लागि यस्तो सेवा रोक लगाउन नमिल्ने भनेको छ ।

‘कुनै विशेष अवधि र अनिश्चितकालका लागि इन्टनेट र सञ्चारमाध्यमको प्रतिबन्ध वा निलम्बन गर्नु दूरसञ्चार नियमको उल्लंघन हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटै आदेश पटक–पटक जारी गर्नु पनि सत्ताको दुरुपयोग हो ।’ संविधानको धारा १४४ अन्तर्गत जारी भएका सबै आदेश पेश गर्नु पर्ने अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । यस बाहेक अदालतले सीआरपीसीको धारा १४४ को प्रयोग गरी पटक–पटक आदेश जारी गर्नु सत्ताको दुरुपयोग नै भएको ठहर गरेको छ ।

इन्टरनेटको अधिकार संविधानको अनुच्छेद १९ अन्तर्गत सुरक्षित रहेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतन्त्रताको एक हिस्सा भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । इन्टरनेट प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि आदेश न्यायिक जाँचको दायरमा आउने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष २७ नोभेम्वरमा सुनुवाइ समाप्त गर्दै न्यायाधीश एनबी रमना, आर सुभाष रेड्डी र बीआर गवईले फैसला तयार गरेका थिए । उक्त फैसलालाई शुक्रवार सुनाएको हो ।