नयाँ दिल्ली । जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने भारतीय संविधानको अनुच्छेद–३७० निष्प्रभावी भएको पाँच महिना भन्दा धेरै भइसकेको छ । भारत सरकारले दाबी गरेको छ कि त्यहाँको अवस्था अहिले सामान्य छ । तर विपक्षीले बारम्बार भनिरहेको छ कि यदि सबै ठीक छ भने सरकारका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ किन गइरहेका छैनन् कसले रोकेको छ ? विपक्षले लगातार यो प्रश्न पनि गरिरहेका छन् कि त्यहाँका नेताहरुलाई किन नजरबन्दमा राखिएको छ ? अनि महिनौँ देखि घाटीमा इन्टरनेटमा किन रोक लगाइएको छ ?

सत्ता र विपक्षको यो रस्साकस्सीका बीच केन्द्र सरकारका ३६ मन्त्री १८ देखि २५ जनवरीकाबीच जम्मू र कश्मीरको यात्रा गर्ने भएका छन् । अल इण्डिया रेडियोको खबरका अनुसार यी सबै मन्त्री जम्मू र कश्मीरको अलग–अलग इलाकामा गएर संविधानको अनुच्छेद–३७० को प्रबधान, जम्मू–कश्मीरबाट हटाएपछिको प्रभावका बारे मानिसहरुसँग कुराकानी गर्नेछन् र त्यस क्षेत्रका लागि सरकारले चलाएको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने छन् । कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसाद र मानव संसाधन विकासमन्त्री रमेश पोखरियाल समेत पाँच मन्त्रीले घाटीमा मानिसहरुसँग कुराकानी गर्नेछन भने अरु सबै मन्त्रीहरु जम्मू जाने छन् । विपक्षीले सरकारको यो कदमलाई प्रपोगाण्डा भनेको छ ।