काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीहरुले अन्तर मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको बताएका छन्। त्यस्तै राज्यका नीतिहरुको कार्यान्वयन फितलो हुँदा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उद्योगीहरुको भनाइ छ। यसबाहेक बैंक ब्याजदरमा कार्टेलिङ, भ्याट, राजश्व लगायतका विषयले पनि उद्योगीहरुलाई चुनौती दिएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न खोजेपनि नीतिहरुको कार्यान्वयन फितलो हुँदा लगानी बढ्न नसकेको बताएका छन्। ‘उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास चुनौती र भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धी अन्तक्रियामा बोल्दै व्यवसायीहरुले नीतिहरुको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेको बताएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयले त्यसमा समन्वय गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गर्न अन्तर मन्त्रालयको समन्वय पनि चाहिन्छ। जस्तो उद्योग खोल्नलाई उद्योग मन्त्री, राज्य मन्त्री सचिवहरुले जसरी उद्योगधन्दा बढाउने भनेर भन्नुभयो भने त्यो अनुसारको जस्तै ट्याक्स सम्बन्धी अर्थमन्त्रालयसँग कुरा हुनु पर्यो, वातावरणको कुरा हो भने बन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग हुनु पर्यो यो समन्वयचाँहि हुन सकेको छैन्। मन्त्रीज्यू र यसमा जुन नीतिहरु आइसकेको छ र ती नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दाखेरी यहाँहरुले भनेको जस्तो कार्यान्वयन पक्ष हो त्यो हुन सकेको छैन्।’

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारका नीतिहरु नै गलत रहेको बताए। उनले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि लगाउन नहुने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट कट्टि गर्न नपाउने, मजदुरहरुको प्यान अनिवार्य, भन्सारमा सामानको मूल्यांकन सरकार आफै गर्ने लगायतका विषयमा लागू गर्दा सरकार डिफेन्सिभ अर्थतन्त्रमा गएको स्पस्ट हुने र यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको बताए।

उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धिको सिद्धान्तले ढुवानीमा भ्याट कहिले पनि लाग्दैन यसमा सर्भिस ट्याक्स लगानउनु पर्ने हो। मूल्य अभिवृद्धि नगलाग्ने क्षेत्रमा पनि भ्याट लागू गर्नु भएको छ त्यस्तै भ्याटको मान्यता विपरित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा कट्टी गर्न पाइँदैन भनेर एकदम स्ट्रेट फरवार्ड पोलिसि ल्याउनु भयो के यसले हाम्रो डुईङ कस्ट अफ बिजनेस बढेन्? प्यान नभएका मजदुरलाई वितरण हुने ज्याला खर्च मान्य छैन। आज नेपालको संरचना हेर्नुहोस यदि भारीतय मजदुरहरु हरेक ठाउँमा उद्योगहरुमा काम गरिराखेका छन्। एक्कासी यस्तो नीति ल्याइदिदा खेरी यसले हाम्रो उत्पादनमा असर गर्न सक्दैन्।’

उपाध्यक्ष अग्रववालले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको कार्टेलिङ्का कारण पनि औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको बताए।

उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा हामीकोमा उच्च व्याजदर छ, लगानीयोग्य रकमको अभाव छ, सरकारको पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। लगानी प्रवद्र्धनको लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा अत्यन्त न्यून छ। फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट रेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन। डिपोजिटको ब्याजदरमा कमी आइराखेको छ। त्यहाँ कार्टेलिङ भएको छ तर लेण्डिङको ब्याजदर बढेको बढ्यै छ। बैंकिङ क्षेत्र बढी नाफामुखि भइराखेको छ सेवामुखि हुनुपर्ने ठाउँमा ब्याज भन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग अन्य शुल्कहरु धेरै भइराखेको छ। अब पारदर्शितामा जाने भनेर चेक बाउन्स सम्बन्धमा एउटा नियमन राष्ट्र बैंकले अहिले सम्म ल्याइदिएको छैन।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा लिंदा देखाउने वासलात र कर तिर्दा देखाउने वासलात फरक हुने समयको अन्त्य भएकोले इमान्दार व्यवसाय गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि सरकारले ब्याजदरमा दिएको छुटहरुमा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘कम्पलाइन्सेसहरु अलिकति बढ्दै गएको भन्ने छ। निश्चित रुपमा हो किन भने अब सरकारमै त्यो कुराहरु भएर आयो। हिजोको जस्तो गरि बिजनेस गर्न सकिदैन हिजो जस्तो ट्याक्स लुकाउन पाइँदैन अव कर तिर्नुपर्छ नियमित व्यवसायमा जानुपर्छ व्यवसायी पनि अनुसासनको घेरामा बस्नुपर्छ सबै अनुसासानको घेरामा बस्नु पर्छ जेन्युअन बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले दोहोरो ब्यालेन्सिटको पनि प्रयोजन अव हुँदैन भनेर सुरुवात गरेको हो।’

उनले भने, ‘कर्जा लिंदा खेरि मेरो सेल्स राम्रो छ १० करोडको सेल्स हो भनेर ब्यालेन्सिट देखाउने र कर्जा धेरै प्राप्त गर्ने अनि कर तिर्न जाँदा खेरी मेरो त सेल्स नै छैन १ करोडको सेल्स छ भनेर थोरै कर तिर्ने गर्न हुँदैन ।’

कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले ब्याजदर केही समय माथि गएपनि अहिले तल झरेको र बैंकमा प्रयाप्त तरलता रहेकाले कर्जामा कुनै समस्या नरहेको बताए। उद्योगी व्यवसायीहरुले भने बैंकबाट महंगो दरमा पाएको कर्जाबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा फाइदा नहुने बताएका थिए। त्यस्तै उद्योगीहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा लगाइने कर कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेकाले व्यवसायिक प्रतिस्प्रधा गर्न नसकिएको बताएका थिए।