काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ। नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेल्लो नेपाल) का साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेब सर्भरले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी कम्पनीहरुलाई किस्तामा रकम तिर्न ताकेता गरेको छ। कम्पनीहरुलाई पाँच वर्षभित्र पाँच किस्तामा रकम तिर्ने गरी किस्ता निर्धारण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। तोकिएको समयसिमाभित्र रकम नबुझाउने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र नवीकरण शीर्षकमा स्मार्ट टेलिकमको तीन अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता छ। अब स्मार्टले पाँच किस्तामा कुल तीन अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ।

यस्तै हेल्लो नेपालले पाँच किस्तामा क्रमशः २१ करोड ५१ लाख, ३३ करोड ९८ लाख, ३० करोड ८७ लाख, २७ करोड ७५ लाख र २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। वेब सर्फरले ८४ लाख, एक करोड २८ लाख, एक करोड १७ लाख, एक करोड छ लाख र ९५ लाख रुपैयाँ गरी पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्नुपर्नेगरी प्राधिकरणले तालिका निर्धारण गरेको छ।

यसअघि गत साउनमा नै प्राधिकरणले वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम र स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्णय पुनरावलोकन गर्न कम्पनीहरुले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले पुसमा प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्दै किस्तामा वक्यौता तिर्ने सहुलियत दिन निर्देशन दिएको थियो।