काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामका बारेमा पत्रकारले लेख्दैनन् भनेर गुनासो गरेको केही दिनमात्र बितेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा पत्रकारलाई सूचना खोज्न यति गाह्रो कि बारम्बार धाउँदा पनि कहिले यतिबाट त कहिले उताबाट सूचना लिनु भनेर अन्तिममा सूचना नदिइकनै पठाउने गरिन्छ।

सूचनामा सहज पहुँच भए पो उनले गरेका राम्रा कामको बारेमा लेख्न र गल्ती कमजोरीलाई औंल्याउन सकिन्थ्यो। कुनै पनि सूचना पत्रकारलाई दिनुपर्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता थरर्र काँप्छन्। सजिलै पाउने सूचना दिनुभन्दा कानुनको रित पुर्याउने सरकारका प्रवक्ताको काम देखिन्छ।

गएको दुई हप्ता सरकारले गरेका दुई वटा कामको बारेमा सूचना खोज्ने काममा समय बिताएँ। एउटा निकै प्रशंशायोग्य काम थियो। जसले भारतलाई नेपाली राजनीतिमा मनोमानीको भूमिका खेल्नबाट रोक्न सहयोग गथ्र्यो। दोस्रो राष्ट्रपतिलाई विदेश भ्रमण गर्दा छुट्याएको पैसाले नपुगेर अतिरिक्त खर्च दिने सरकारको निर्णयसँग सम्बन्धित थियो।

दोस्रो विषय सरकारको विरोधमा हो कि होइन, सूचना नै नपाएपछि छुट्याउन सकिएन। तर, यसबारे न त सरकारका प्रवक्ताले बोले, न त खर्चको हिसाव राख्ने अर्थ मन्त्रालयले नै जानकारी दियो।

बरु, दुई हप्तासम्म हल्लाएर अन्त्यमा एउटा चिठ्ठीको खेस्रा मेरो हातमा थमाइदियो। त्यसमा लेखिएको छ– ‘यस मन्त्रालयले सो सम्बन्धी अनुमानित खर्च रकम परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र भ्रमणमा भएको यथार्थ खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै जानकारी प्राप्त हुने’ उल्लेख छ।

गत मंसिर ३० गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार र जापान भ्रमणको अतिरिक्त खर्च निकासा दिने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यो विषयमा केही पनि जानकारी दिएका छैनन्।

यसैगरी गत मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतीय दूतावासले आफू खुशी बाँड्दै आएको पाँच करोडसम्मका विकास आयोजनालाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय नेपाल सरकारले भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई जानकारीसमेत गराएको थियो। तर यो निर्णय सरकारले लुकायो।

सरकारका प्रवक्ताले समेत यो निर्णय सार्वजनिक गरेनन्। सरकारले गरेको निर्णय जनतालाई उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। फेरि नेपालको हितमा गरिएको भनिएको यो निर्णय सरकारले लुकाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन।

सरकारले निर्णय गरेर पनि सार्वजनिक नगरेपछि मैले यो निर्णयका विषयमा अर्थमन्त्रालयका प्रवक्तासँग जानकारी लिने प्रयास गरेँ। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीमार्फत सूचना लिने प्रयास सफल हुन सकेन।

पछि सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दिएपछि मात्र उक्त निर्णय हात पार्न सकियो। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सूचना लुकाउने क्रम भने रोकिएको छैन। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने तर बाहिर सार्वजनिक नगर्दा जनता सूचना पाउनबाट बञ्चित हुने क्रम सुरु भएको छ।

सरकारले प्रत्येक मन्त्रालय वा सरकारी निकायमा एक जना प्रवक्ता र सूचना अधिकारी राखेको हुन्छ। उनीहरुको काम भनेको सूचना उपलब्ध गराउनु हो। तर प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीसमेत आजकल सूचना उपलब्ध गराउन हच्किन्छन्।

‘हाम्रो समस्या पनि बुझिदिनुस् न,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम  उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘तपाईँलाई सूचना दिएर हामी बेकारमा किन फस्ने?’

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सबै मन्त्रालयका सचिव एवं प्रवक्तालाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेका कारण सूचना पाउन गाह्रो हुँदै गएको छ। यही कारण दिन मिल्ने सूचनासमेत दिन सरकारी निकायका प्रवक्ताहरु हच्किन्छन्। अनि कसरी सही सूचना दिनु त प्रधानमन्त्रीज्यू !